० जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विधान अधिवेशनको तयारी कस्तो हुँदैछ ?

— जसपा नेपालले पहिलोपटक आफ्नो विधान अधिवेशन गर्दैछ । मधेशवादी पार्टीमा यो त पहिलो प्रयोग नै हो । विगतमा हामीले पार्टीको महाधिवेशनहरु धेरै ग¥यौं । ती महाधिवेशनहरुमा नीतिगत छलफल नहुने, नेतृत्वका लागि मात्रै छलफल हुने । त्यो पनि औपचारिकता मात्रै हुने । जसपामाथि पूरै मधेश र खासगरी पहिचानवादी शक्तिहरुले परिवर्तनको अपेक्षासहित विश्वास गरेका छन् । हामी विधान अधिवेशनको तयारीमा लागेका छौं । एक हप्ताभित्र सबै तयारी पूरा हुन्छ ।

० विधान अधिवेशनबाट कस्ता–कस्ता नीतिहरु आउँदैछ ?

— एउटा त पार्टीको दर्शन, यो पार्टीले कुन दर्शनलाई अंगीकार गर्ने । पार्टीको नामैले स्पष्ट छ कि यो समाजवादी पार्टी हो । यो पार्टी सुशासित, पारदर्शी र विधिसम्मत चलोस् भन्ने उद्देश्यले यो विधान अधिवेशन गर्न लागेको हो । व्यापकरुपमा विधान र अन्य सवालमाथि छलफल गर्न आउँदो असारको १०, ११ र १२ गते काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्रथम विधान अधिवेशन गर्दैछौं । जसमा ८०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । यसबाट हामीले राम्रो, व्यवस्थित पार्टी निर्माण गर्न सक्छौं । पार्टी राम्रो हुनका लागि विधान, नीति, कार्यक्रम राम्रो हुनैपर्छ । त्यसकारण पार्टीको जीवनमा धेरै ठूलो अभियानमा लागेका छौं ।

० विधान अधिवेशनमा महाधिवेशनबारे पनि निर्णय हुन्छ ?

— विधान अधिवेशनपछि हामी जिल्ला अधिवेशनमा जान्छौं । जिल्ला अधिवेशनपछि प्रदेश अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनपछि हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ । अन्य पार्टीभन्दा हामी अलि फरक हिसावले आउँदैछौं । युवाहरुको व्यापक सहभागिताको सवाल छ । लगभग ४० प्रतिशत युवालाई मूल समितिमा समाहित गर्ने विधान बन्दैछ । त्यसपछि उमेर हद पनि कायम हुँदैछ । सबै समुदायको जनसंख्याको हिसावले प्रतिनिधित्व गराइने कुरा छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन पार्टीले आफ्नो प्रदेश कमिटीहरुलाई पनि मजबुत बनाउने कुरा छ । जसपा एउटा आमूल परिवर्तनको पक्षमा छ । त्यसका लागि लगभग अन्तिम यात्रा तय गर्दैछ ।

० जसपामा उपेन्द्र यादवबाहेक अन्य विकल्प छ ?

— नेतैनेताको पार्टी हो जसपा । पार्टी नीति सिद्धान्तले चल्छ । जसको नीति, उसको नेतृत्व भनिन्छ । अहिले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विकल्प छैन । तर नेता नै छैन भन्नु गलत हुनेछ । जसपाभित्र दर्जनौं नेताहरु छन्, जसले पार्टी सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्दछ । यो एउटा सामूहिक नेतृत्वको पार्टी हो । जसपाभित्र अशोक राई जस्तो दूरदर्शी र अनुभवी नेता हुनुहुन्छ । उहाँ पनि राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष हो ।

० एउटा व्यक्तिले कति कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गर्ने बारेक यो विधान अधिवेशनमा छलफल हुन्छ कि ?

— उमेर हद तय हुँदैछ । उमेर हद तय भएपछि जसको उमेर पुग्दै जान्छ, उ सल्लाहकार, विज्ञ जस्ता समितिमा बस्ने हो । जबसम्म कुनै व्यक्तिको आवश्यकता र उपयोगिता रहन्छ, तबसम्म उसलाई जबरजस्ती नेतृत्व छोडिदिनुस् हामी भन्दैनौं । उहाँलाई चुनौति दिनसक्ने कोही आउँछ भने त्यसलाई पनि स्वागत छ ।

० जसपाले उमेर हद किन तोक्दैछ ?

— उमेर हद भनेको एक किसिमको नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया हो । हामीले वडा तहदेखि नै विधानमाथि छलफल गर्दै आएका छौं ।

० उमेर हद कति वर्ष हुन्छ ?

— यो अहिले छलफलको विषय हो । धेरै जनाबाट उमेर हद ७० वर्ष उठिरहेको छ ।

० उपेन्द्र यादव जहिले पनि मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो, तर यसपटक किन उहाँ मन्त्री बन्नुभएन ?

— यो देश अहिले जसपाकै एजेण्डामा चलिरहेको छ । संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, आरक्षण, नागरिकता समस्या लगायत जसपाकै एजेण्डा हो । संख्याको हिसावले कांग्रेस, एमालेभन्दा जसपा सानो होला तर मुद्दा, दृष्टिकोण, दूरदर्शिताको हिसावले अन्य पार्टीभन्दा अगाडि छ । त्यसकारणले मन्त्रीका लागि उपेन्द्र यादव लालायित हुनुहुन्न । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आउने समयका लागि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । देशको राजनीतिमा जसपाको जुन भूमिका छ, त्यसले देखाइरहेको छ कि उपेन्द्र यादव आउँदो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

० एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्ने चर्चा छ नि ?

— केपी ओली, शेरबहादुर, प्रचण्डले बनाउनेभन्दा आफै बन्न खोज्छन् । जबसम्म आफैमा त्यो योग्यता, क्षमता रहँदैन तबसम्म अरु कसैले टिका लगाएर बनाइदिँदैन । उपेन्द्र यादव आफैमा दूरदर्शी, क्षमतावान हुनुहुन्छ, जसले देशलाई हाँक्न सक्नुहुन्छ । उहाँसँग समाजलाई परिवर्तन गर्ने एउटा सपना छ । अहिलेको समकालीन नेतामध्ये कोहीभन्दा पनि उहाँ कम हुनुहुन्न । उहाँ आफैमा एउटा योग्य उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, यो अस्वाभाविक होइन । तर, कसैले बनाएर कोही बन्नेवाला छैन । यो देशबाट विभेद हटाउन, अखण्डता र अक्षुण्णतालाई बचाइराख्न अब यो देशको नेतृत्व मधेशीलाई दिनुपर्छ । मधेशीको छोरालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा आम मानसिकता आउँदैछ । यही देशभित्र कतिपय विखण्डनवादी, अराजकतावादीहरु छन् । तिनीहरुलाई जबाफ दिन अबको प्रधानमन्त्री मधेशीको छोरा उपेन्द्र यादव हुनैपर्छ ।

० अहिले नागरिकता विधेयकलाई अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएर रोक लगाएको छ । नागरिकताविहीनहरु पीडित छन् । यो समस्या कहिल्यै समाधान नहुने हो ?

— कानून बनाउने संसदको सर्वोच्चताको अधिकार क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले हात नहालेको भए राम्रो हुन्थ्यो । सर्वोच्चले गल्ती गरेकै हो ।कानून बनाउने अधिकार संसदलाई छ र त्यसले बनाएको कानूनलाई ब्याख्या गर्ने काम मात्रै सर्वोच्चको हो । त्यसकारण, सर्वोच्चले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको छ । यो हस्तक्षेप लोकतन्त्रका लागि खतरा छ । अहिले सर्वोच्चले अल्पकालीन रोक लगाएको छ, आगामी सुनुवाई त्यसलाई अदालतले सच्याउनेछ ।

० नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गर्ने दलहरुले त कन्टेन्टभन्दा पनि प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् नि ?

— संविधान, विधि र प्रक्रिया हामीलाई पनि थाहा छ र अध्ययन गरेका छौं । कतै पनि यो लेखिएको छैन कि संसदबाट दुई–दुई पटक बहुमतबाट अनुमोदित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न सक्छ । प्रक्रिया मिलेन भन्नेहरुले अपव्याख्या गर्दैछन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा गइसकेको विधेयक संसदको सम्पत्ति होइन । राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्केर राखिएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले त्यसमा छाप लगाएर प्रमाणीकरण मात्र गर्नुभएको हो । त्यसकारण यो एकदम विधिसम्मत र प्रक्रियागतरुपमा भएको हो । एमाले, रास्वपा, राप्रपा सबै मधेश विरोधीहरु हुन् ।

० मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरु पहिलेका निरन्तरता हो । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । किनकि जुन योजनाहरु हामीले सुरु गरिसकेका छौं, त्यसलाई पूरा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो । अर्को कुरा, मधेश प्रदेश भनेको संघीयताको नेतृत्वदायी भूमिकामा छ । जसले पहिचानको आधारमा नाम कायम ग¥यो, संस्कृतिको आधारमा आफ्नो राजधानी तय ग¥यो । त्यस्तो प्रदेश जसले सिंगो देशको संघीयतालाई नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशमा स्थायी किसिमको नेतृत्व स्थापित गर्दै आएको छ । संघीयता चल्नै सक्दैन भन्ने किसिमका अभ्यास अन्य प्रदेशहरुमा भइरहेका छन्, त्यो कुराबाट मधेश प्रदेश फरक देखियो । जुन प्रदेशले संघीयता, समावेशिता, आरक्षण लगायतका परिवर्तनका मुद्दाहरुको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।