० संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बजेट ल्याएको छ । बजेटप्रति जनमत पार्टीको धारणा के छ ?

— हामीले हेर्दा संघीय सरकारले ल्याएको बजेट एक पूर्वाग्रही रहेको छ । मधेशलाई उपेक्षित र अपहेलित हुने खालको ल्याइएको यो बजेट हो । संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई उपेक्षा गरेको छ । यो बजेट भनेको संघीयतामाथिको प्रहार हो । यो बजेट प्रष्ट्याएको छ कि संघीयतालाई स्थापित हुन नदिने संघीय सरकारको योजना हो । मधेशलाई दोहन गर्नका लागि मात्रै संघीय सरकारले बजेट बनाएको हो ।

० मधेशको दृष्टिकोणले कस्तो छ बजेट ?

— प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिने बजेट नै आधारशिला हो । मधेश प्रदेशबाट ठूलो मात्रामा कर उठाउँछ तर त्यसको २० प्रतिशत पनि दिएको छैन । देशकै मुख्य नाका वीरगन्ज रहेको छ । त्यसबाट नै सबभन्दा बढी राजस्व असुली हुन्छ तर त्यसको २० प्रतिशत पनि संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई दिएको छैन ।

० मधेश प्रदेश सरकारको बजेट कस्तो छ त ?

— मधेश प्रदेश सरकारको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको बजेट एक किसिमले ठिक छ । तर धेरै कुराहरु त्यसमा छुटेको छ । हाम्रा विभिन्न किसिमका माग र एजेण्डा समेटिएको छैन । मधेश सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा त्यसमा विभिन्न योजनाहरुबारे गरिनेछ, हुनेछ, छुट्याइनेछ भनेर मात्र भनिएको छ । कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । अर्थमन्त्री आफै बजेटप्रति स्पष्ट देखिएको छैन । तर, समग्रमा मधेश प्रदेशको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा धेरै कुराहरु समेटिएको छ । नीति कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्छ । तर त्यो वातावरण देखिएको छैन ।

० मधेश प्रदेशको सरकारमा अहिले जनमत पार्टी पनि सहभागी छ । तपाइँहरुले कुन–कुन एजेण्डाहरु राख्न सफल हुनुभयो ?

— हामीले मुख्यगरी किसानका एजेण्डाहरु उठाएका थियौं । मल, खाद, बीउबिजन, उत्पादनको भण्डारण, बालीनालीको बीमा लगायतका कुराहरु नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । तर, ती शीर्षकहरुमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बजेट विनियोजन नगरिदिएर धेरै कुराहरु पछाडि परेका छन् । गरिनेछ, हुनेछ, राखिनेछ, छुट्याइनेछ भन्ने कुराहरु बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएकोले हामीलाई शंका लागेको हो कि किसानका समस्या समाधान हुँदैन । बजेटमाथि छलफल हुँदा मन्त्रालय र शीर्षकअनुसार के–कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ ।

० तपाइँहरुले रोजगारी, कृषि क्रान्ति, उद्योग, कलकारखाना लगायतका एजेण्डाहरु उठाउनुभएको थियो नि ?

— कृषिमा वैज्ञिान पद्धतिअनुसार क्रान्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीमा विशेष जोड दिँदै आएका छौं । यस्तै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुका लागि उनीहरुको शीपअनुसारकोा काम दिनुपर्ने हाम्रो धारणा हो । यसमध्ये धेरै कुराहरु मधेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाहित गरिएको छ । तर, बजेटमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।

० जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई.बसन्त कुशवाहा कृषिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सरकारको नीति कार्यक्रम अगावै आफ्नो कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । तर अहिले उहाँलाई विनाविभागीय बनाइएको छ नि ?

— ई.बसन्त कुशवाहाले ल्याएको भएका धेरै कुराहरु समेटिएको छ । कतिपय कुराहरुलाई यो सरकारले राखेको छैन । अहिले मधेश प्रदेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । त्यसमा हाम्रो प्रतिनिधित्व मात्रै छ । मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री नै प्रमुख हुन्छ । हाम्रो मन्त्रीले मधेश प्रदेशका जनताको पक्षमा काम गर्न खोजेकै हुन् । तर, सरकारको नेतृत्व गर्नेबाट काम गर्न नदिने वातावरण बनाइएको छ । अहिले बसन्त कुशवाहालाई विनाविभागीय बनाएर राखिएको छ । अहिलेसम्म सरकार नै पूर्ण छैन । सरकारले पूर्णता नपाउँदै बजेट आएको छ ।

० जसपाले जनमत पार्टीलाई मधेश प्रदेशको सरकारबाट बाहिर निकाल्न खोजेको हो ?

— जसपाले हामीलाई सरकारबाट बाहिर निकालेर निस्किने होइन । मधेश प्रदेशमा अहिले गठबन्धनको सरकार छ । सबै दलको साझा सरकार चलिरहेको छ । बाहिर निकाल्ने परिस्थिति निर्माण गरियो भने हाम्रो कुनै ठूलो कुरा होइन । केन्द्रमा हामी सरकारबाट निस्किएकै हो नि । हामीलाई कसैले निकालेको होइन नि त । त्यसकारण सरकार चल्नका लागि हामी मधेश प्रदेशको सरकारमा छौं । जनताको पक्षमा रहेका मूलभूत एजेण्डामा सहमति गरेर अगाडि बढ्छौं ।

० तपाइँको पार्टीका मन्त्री विनाविभागीय भएर किन बसिरहनुभएको हो ?

— अहिले कार्यविाभजन गर्न बाँकी छ । सरकारले अहिले पूर्णता पाएको छैन । जसपाका पनि एक जना विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ । सरकारलाई पूर्णता दिने काम मुख्यमन्त्रीको हो । उहाँले यसबारे विचार गर्दै हुनुहुन्छ होला । यस विषयमा सबै दलबीच बसेर विचार गर्ने वातावरण बन्यो भने हामी आफ्नो कुरा राखौंला ।

० तपाइँहरुको प्राथमिकताका मन्त्रालय पाउनुभएको थियो, अब कुन मन्त्रालय लिने ?

— अहिले भन्न सकिँदेन । गठबन्धनमा छलफल भएर जुन निर्णय हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले विचार गरौंला । सबै दलको सहमतिमा सरकारले पूर्णता पाउने हो । सहमतीय सरकार हो, जेमा सहमति हुन्छ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।

० संघीय सरकारमा जनमत पार्टी फेरि जान लागेको सुनिन्छ नि ?

— संघीय सरकारमा आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अध्यक्षलाई भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बाहिर बसेर समर्थन गरेर भएन, सरकारमै आएर सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसमाथि पार्टीभित्र विचार गरिँदैछ । यसअघि हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा गएकै थियो, यसमाथि पुनः विचार गरिन्छ । जाँजोपाँचो मिल्यो भने सरकारमा जान पनि सकिन्छ । जनताले हामीलाई जति जनमत दिएको छ, त्योअनुसार हामीले काम गर्ने हो । हामीलाई जनताले सरकार, सदन र सडकमा पनि बस्ने जनमत दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा पनि हाम्रो मन्त्री अहिले छँदैछ । हामीले तीनै ठाउँबाट जनताको आवाज उठाउँछौं ।

० तपाइँहरु अहिले गठबन्धनमा पनि हुनुहुन्छ तर, गठबन्धनकै सरकारको विरोध गरिरहनुभएको छ नि ?

— गठबन्धन भएपनि सबैका आआफ्ना एजेण्डाहरु छन् । हामी आफ्नो एजेण्डामा हिंडिरहेका छौं । गठबन्धनमा हुँदैमा सरकारले गरेका सबै कामको हामी प्रशंसा गर्ने होइन । जनताको पक्षमा काम भएन भने त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ । हामी आफ्नो एजेण्डा लिएर जनताका बीचमा गएका छौं, त्यसैले त जनताले हामीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएको हो । गठबन्धनको सरकार चलाउनका लागि हामी आफ्नो एजेण्डा त्याग्न सक्दैनौं ।

० तर, जनमत पार्टीले जसपालाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेको छ नि ?

— त्यस्तो केही होइन । जसपाका नेताहरुलाई त्यस्तो लागेको होला । नयाँ शक्तिलाई जनताले सम्मान गर्दैछ । १५ वर्षदेखि जसपाले देखाउँदै आएको व्यवहारलाई जनताले नरुचाएको होला । तर जनमत पार्टीले जनमत पार्टीलाई विश्वास गरेको छ र आगामी दिनमा पनि हामीलाई साथ दिनेछ ।

० जनमत पार्टीले घोषणा गरेको दश लाख युवालाई रोजगारी कहिले दिने ?

— निश्चितरुपमा हामी दश लाख युवालाई रोजगारी दिन्छौं । तर, जनताले हामीलाई त्यो ठाउँमा पु¥याउनु प¥यो । जनताले जति हामीलाई मत दिएको छ, त्योअनुसार हामी काम गरिरहेका छौं । हामीले कृषि क्षेत्रका लागि नयाँ अवधारणा ल्याएका छौं । हामी आफ्नो एजेण्डाअनुसार काम गर्दैछौं । मधेश प्रदेशको १०७ सिटमा हामीले जम्मा १३ सिट मात्र पाएका छौं । हामीले एकल सरकार बनाउने मत पाएको भए, जनताका मागहरु सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । जनताले हाम्रो अवस्थालाई बुझिरहेका छन्, आगामी चुनावमा जनताले हामीले बहुमतका साथ सदनमा पठाउनेछ भन्ने विश्वास छ । हामीले पाएको मतअनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण नरहेको जनताले बुझिरहेका छन् ।