० लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति तपाइँको प्रतिक्रिया के छ ?

— हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी छौं । लुम्बिनी सरकारले ल्याएको बजेटलाई अध्ययन गर्दा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको छैन । समग्र बजेटलाई हेर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको जिल्लामै गएको देखिन्छ । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र रुपन्देही जिल्लाको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र हो । हामीले जुनअनुसार बजेट माग गरेका थियौं, मानव विकास सूचकांकअनुसार पछाडि परेको छ, त्योअनुसार बजेट हामीले पाउन सकेका छैनौं । समग्रमा हामी त्यो बजेटसँग सन्तुष्ट छैनौं । यो बजेटले सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई उपेक्षा गरेको छ ।

० संघीय सरकारले जसरी चार जना नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी बजेट लगेको छ, त्यसरी नै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि भएको हो ?

— एकदमै । संघीयतालाई मजबुत गर्ने, प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्ने हामीसँग चुनौतीहरु छँदैछ । तर, केन्द्र सरकारअनुसार नै प्रदेश सरकारहरु चल्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्वायत्त छैन । केन्द्रमा सरकार ढल्यो भने प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने गरेको छ । यसले संघीयतालाई स्थापित गर्ने अभ्यास देखिँदैन । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारको आधाभन्दा बढी बजेट जसरी चार जना नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा गएको छ, त्यसरी नै प्रदेश सरकारहरुले पनि गरेका छन् । यो विकृत्तिको प्रचलनलाई पनि प्रदेश सरकारले छोड्न सकेको छैन ।

० बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखिरहँदा त्यसलाई सच्याउने सम्भावना छ ?

— लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथि छलफल हुन बाँकी नै छ । हामी सरकारमा भएपनि बजेटलाई सच्याउनका लागि आवाज उठाउँछौं । किनभने जनताले ठूलो आशा र विश्वासका साथ हामीजस्ता युवा नेतृत्वहरुलाई संसदमा पठाएको छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसक्नु र हाम्रो क्षेत्रमा न्यायोचित बजेट नपर्नु दुःखद छ । लुम्बिनी सरकारले बजेट सच्याएन भने हामी घोर विरोध गर्छौं ।

० लुम्बिनी सरकारले बजेट संशोधन गरेन भने तपाइँहरु सरकार छोड्नु हुन्छ ?

— प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै होइन, पूरै प्रदेशभरिका लागि उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीले समग्र प्रदेशलाई नै विकसित बनाउनुपर्छ । लुम्बिनी त हाम्रो ऐतिहासिक ठाउँ हो । लुम्बिनी प्रदेश त यो देशका लागि एउटा उदाहरणीय प्रदेश बन्नुपर्छ । किनभने भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी प्रदेश हो । त्यो ठाउँमा यदि सरकारले नै विभेद गर्छ भने त्यस्तो बजेटलाई स्वीकार्नु भनेको आफ्नो जनतासँग अन्याय गर्नु हो ।

० तर नेपालमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन नि ?

— आजसम्म नभएको कुरा कहिल्यै हुँदैन भन्ने पनि छैन नि । हामीले त्यो किसिमको उदाहरणीय कार्य गरेर देखाउनुपर्छ । समग्र प्रदेशका जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्नेले त्यो किसिमको बजेट ल्याउनुपर्छ । हामीले प्रदेशका हरेक क्षेत्रसँग न्याय हुने गरेर सदनमा आवाज उठाउँछौं ।

० लुम्बिनी प्रदेशको बजेट संशोधन गराउनुहुन्छ ?

— बजेट त संशोधन गर्नैपर्छ । बजेटले प्रदेशका सबै क्षेत्रसँग न्याय गरेको छैन, समानुपातिक वितरण गरिएको छैन । जुन ठाउँमा बजेटको अतिआवश्यक छ, त्यहाँ बजेट नै छुट्याइएको छैन । त्यसैले बजेटलाई त संशोधन गर्नैपर्छ र हामी संशोधन गराएरै छाड्छौं ।

० लुम्बिनी प्रदेशको बजेटका प्राथमिकताहरु के–के छन् ?

— लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको थियो, तर त्योअनुसारको बजेट विनियोजन भएको छैन । कृषिलाई नै आधार मान्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नु धेरै राम्रो कुरा थियो । किनभने लुम्बिन्ी प्रदेश कृषिमा धेरै उपज हुने ठाउँ हो । त्यसैले कृषिलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने कुरा थियो । तर त्योअनुसारको बजेट आउन सकेन । जुन ठाउँमा धेरै बजेट गएको छ, ती ठाउँहरुमा पनि कृषि वा उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । भौतिक निर्माणमा धेरै बजेट छुट्याइएको छ । भौतिक संरचना मात्रै निर्माणले प्रदेश समृद्ध हुँदैन । ‘समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेश’ भनेर हाम्रो नारा छ । मुख्यमन्त्री अथवा मन्त्रीले आफ्नो मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गरेर समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश बनाउने परिकल्पना पूरा हुँदैन ।

० भनेपछि, लुम्बिनी प्रदेशले कृषिलाई उपेक्षा गरेको हो ?

— बजेटमा त्यहीं देखिएको छ ।

० नागरिकता समस्या लोसपाको प्रमुख मुद्दामध्येको एक हो । अहिले नागरिकता वितरण सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नागरिकताविहीन कतिको नागरिकता पाउँदैछन् ?

— लोसपाको एउटा सिपाहीको नाताले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्रमुख एजेण्डामध्ये नागरिकता पनि एक थियो । मधेश मात्रै नभई देशभरिकै नागरिकहरु अनागरिक भएर बस्न बाध्य थिए । आफ्नै देशमा पहिचानविहीन भएर नागरिकहरु बाँचिरहेका थिए । नागरिकता नहुँदा विभिन्न असह्य पीडाहरु भोगिरहनु परेको थियो । आफ्नै देशको नागरिक भएको प्रमाणपत्र नहुनु भनेको संसारकै सबभन्दा पीडादायी कुरा हो । यसका लागि हामीले वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आएका थियौं । लामो संघर्षपश्चात अहिले नागरिकता पाउने वातावरण बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अनागरिक भएर बसिरहेकाहरुले अहिले नागरिकता पाइरहेका छन् ।

० नागरिकता वितरण गर्ने बाटो खुलेपछि भारतीयहरुले नागरिकता पाउँदैछन् भन्ने अफवाहहरु सुनिएको छ नि ?

— यो सरासर गलत कुरा हो । नागरिकता कुनै पसलमा पाइरहेको छैन । नागरिकता दिने मान्छे नेपाल सरकारकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु छन् । त्यसमा हामी राज्यका निकायहरु पनि संलग्न रहेका छन् । नेपाल सरकारकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जो पायो उसलाई नागरिकता दिन्छ त ? त्यसैले, त्यो एउटा शंका मात्रै हो । जसको बाउआमासँग नेपाली नागरिकता छ र नेपाली छन् भने उसको सन्तानलाई नागरिकता दिँदा भारतीय कसरी हुन्छ ? नेपाली बाउआमाका सन्तानलाई यत्रो दिनसम्म नागरिकता नदिएर कतिपयले त आत्महत्यासम्म गरे । त्यसैले अहिले वास्तविक नेपाली बाउआमा सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छन् । यसमा भ्रम फैलाउनु हुँदैन । यदि कहीं कतै गैरनेपालीले पनि नागारिकता पाउँछन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । किनभने राज्यले खटाएको कर्मचारीले गल्ती गर्छ भने राज्यले नै सजाय गर्नुपर्छ ।

० लुम्बिनी प्रदेशमा लोसपाको अवस्था कमजोर देखिएको छ नि ?

— लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाम्रो उपस्थिति निश्चितरुपमा कमजोर छ । तर, हाम्रो पार्टी कमजोर छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा हामी दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छौं भने एक जना समानुपातिक गरी तीन जना सांसद हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टी विभिन्न कालखण्डमा विभाजित हुँदै आयो, जसकारणले हाम्रो उपस्थिति कमजोर हुन गयो । लोसपा एउटा मुद्दामा आधारित पार्टी हो । लोसपाका नेतृत्व जहिले पनि सिद्धान्त, नीति र मुद्दाको राजनीति गर्दै आएको छ । विगतमा केही नेताहरु मुद्दाबाट दिग्भ्रमित भएर विभिन्न मोहमा फँसेर पार्टीलाई तहसनहस बनाउने काम गरे । तर जनताले अहिले पनि हाम्रो नेतृत्वमाथि विश्वास गरिरहेको छ । आगामी दिनमा हाम्रो पार्टी अझ बलियो र मजबुत हुँदै जानेछ ।