० जनमत पार्टीले बजेटको पक्षमा किन मतदान गरेन ?

— जनमत पार्टीले बजेटको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेन, मत विभाजन प्रक्रिया हामी सहभागी भएनौं । हामीले संघीय सरकारको बजेटलाई बहिष्कार ग¥यौं ।

० जनमत पार्टीले त यो सरकारलाई समर्थन गरेको छ, अनि यो सरकारले ल्याएको बजेटलाई बहिष्कार किन ग¥यो ?

— अहिलेको बजेट भनेको मधेशी जनता मारा बजेट हो । पहाड र हिमालका जनताका लागि पनि राम्रो छ भन्न सकिँदैन तर मधेशभन्दा बढी बजेट गएको छ । मानव विकासका विभिन्न सूचकांकहरु हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी गरिबीको रेखा, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको दयनीय अवस्था पहाड र हिमालभन्दा मधेशमा छ । देशकै सबभन्दा दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र मानिने कर्णालीभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकमा मधेश पछाडि परेको छ । हरेक किसिमबाट पछाडि परेको मधेशलाई झन् बढी प्राथमिकताका साथ बजेट दिनुपर्नेमा विभेद गरिएको छ । यो बजेट मधेश प्रदेशसँग न्याय गरेको छैन । त्यसैले हामीले यो बजेटको पक्षमा मतदान गर्नुको औचित्य देखेनौं ।

० मधेश प्रदेशलाई कम बजेट छुट्याएको तपाइँहरुको गुनासो हो ?

— मधेशमाथि अहिले पनि यहाँ शासकहरुले आर्थिक औपनिवेशीकरण लादेको छ । यसलाई मधेशका जनताले राम्ररी बुझिरहेका छन् ।

० चालु आर्थिक वर्षकै बजेट हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशले आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अनि बजेट मात्रै धेरै लिएर के गर्ने ?

— यो एकदम जायज कुरा हो । तर यसमा अझ बढी अनुसन्धान र खोजबिन गर्नुपर्ने हुन्छ कि मधेश प्रदेशले पाएको बजेट पूर्णरुपमा खर्च किन गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशमा सबै कर्मचारीहरु संघीय सरकारकै छन् । कर्मचारीहरुले पनि मधेशमा औपनिवेशिक शासक गरिरहेका छन् । मधेशमा सबभन्दा पहिला त सिडियो नै खारेज गर्नुपर्ने हो । उदाहरणका लागि कृषिसम्बन्धी उद्योग खोल्नका लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन लियो तर बजेट निकासा गर्ने बेलामा पहिला नै ३० प्रतिशत कमिशन बुझाउनुस् भनेर कर्मचारीले भन्छन् । अर्को कुरा सामान खरिद गर्नका लागि पनि कर्मचारीहरुले सिन्डिकेट बनाएको छ । भनेपछि कर्मचारीले अग्रिम कमिशन नलिउन्जेल बजेट नै दिँदैन । जसले गर्दा बजेट त फ्रिज हुने नै भो ।

० भनेपछि संघीय सरकारका कर्मचारीले गर्दा नै मधेश प्रदेशको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ?

— यसमा कर्मचारी र सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताको पनि हात छ । मधेशका मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि विकास योजनामा ठेकेदारसँग ३० प्रतिशत कमिशन लिएर मात्रै विकास योजना पारित गर्छन् । मुख्यमन्त्रीले सिधै ३० प्रतिशत कमिशन लिने कुरो गर्छ ।

० मुख्यमन्त्रीले नै ३० प्रतिशत कमिशन लिन्छन् भन्ने कुराको प्रमाणहरु छन् ?

— जसले चोरी गर्छन्, उसले प्रमाण लुकाउने गरेका हुन्छन् । तर, समान चोरी भएको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ नि त । प्रदेशको बजेट के कारणले फ्रिज भयो भन्ने कुराको जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्वकर्ताले लिने कि नलिने ? मधेश प्रदेशको मुख्य गार्जियन मुख्यमन्त्री र जसपा हो । भनेपछि बजेट फ्रिज हुनुको कारण सरकारको नेतृत्व गर्नेले कमिशनका लागि समयमा निकासा नगर्ने, पहिला नै एडभान्समा पैसा खान खोज्ने गरिन्छ । जनता र देशको विकासभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभ र पार्टीको विकासका लागि काम गर्ने गरेकोले बजेट बढी फ्रिज भएको हो । अर्को कुरा, कुनै पनि योजना समयमै सञ्चालन गर्नका लागि विज्ञहरु हुनुपर्नेमा पैसा बुझाउनेलाई नै मन्त्रीले नियुक्ति गर्छन् ।

० तपाइँले लगाएको आरोपलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

— मधेश प्रदेशको बजेट किन फ्रिज भयो भन्ने कुराको अध्ययन गर्न म ठेकेदारहरुसँग सोधखोज गर्दा उनीहरुबाटै आएको कुरा मैले जस्ताको तस्तै राखें । यो मैले व्यक्तिगतरुपमा कसैमाथि पूर्वाग्रह राखेर यो कुरा बोलेको होइन । आगामी दिनमा यसका प्रमाणहरु पनि संकलन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

० जनमत पार्टीका एक जना मन्त्री विनाविभागीय भएर किन बसिरहनुभएको छ ?

— प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको प्रमुख भूमिका हुन्छ । मधेश प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष ई.बसन्त कुशवाहा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि विभिन्न पुरस्कारहरु पाउनुभएको छ । उहाँले कृषि मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाल्दा सुरुदेखि नै कृषिमा सुधारका लागि धेरै नै कार्यक्रम र योजनाहरु ल्याउनुभयो । जुन कार्यक्रमहरु जनतामुखी थिए । मधेशका सबै वडाका किसान लाभान्वित हुने खालका योजनाहरु ल्याउनुभएको थियो । मधेश प्रदेशमा कृषिमन्त्री एकदम प्रशंसा हुन थाल्यो । त्यसबाट जासपा र मुख्यमन्त्री अत्तालिएर उहाँलाई कृषिमन्त्रीबाट हटाएर अहिले विनाविभागीय बनाइएको छ । किसानका सबै समस्या सामधान गरिदियो भने जनमत पार्टी अर्को चुनावमा सबभनदा ठूलो पार्टी बन्छ भन्ने त्रासले काम गर्ने मन्त्रीलाई विनाविभागीय बनाइदिएको मात्रै हो ।

० तपाइँहरुले उहाँलाई विनाविभागीय बनाएरै बस्न दिने ?

— हामीले राजनीतिक परिपक्कता देखाउन खोजेका हौं । हामी आवेगमा आएर सरकार छाड्ने वा फिर्ता बोलाउने काम गर्दैनौं । जसपा र मुख्यमन्त्रीले गल्ती गर्दैमा हामी आफ्नो राजनीतिक परिपक्कता गुमाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । हामी सरकारको स्थायित्व चाहेका छौं । यसपटक हामीसँग सरकार बनाउने बहुमत छैन । त्यसैले हामी अहिले ‘पर्ख र हेर’को नीति अपनाएका छौं । हामी अहिले प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको छैन । भनेपछि मुख्यमन्त्रीको काम गर्ने नियत हो कि जनतालाई अल्झाएर राख्ने नियत होा ? जनताले मुल्यांकन गरिरहेका छन् ।

० तपाइँका पार्टी अध्यक्ष डा.सीके राउतले संघीय सरकारको बजेटको कडा आलोचना गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले बजेट संशोधन भएन भने समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । यो एउटा स्टन्टबाजी मात्रै थियो ?

— हामी जुन कुरा उठाउँछौं, त्यसका लागि जनतामा समर्पित भएर काम गर्ने प्रयास गर्छौं । बजेटमा असन्तुष्टि भएपछि सरकारको समर्थक भएपनि बजेटलाई समर्थन गरेनौं । हामी जनताको साथमा छौं, जनता अहिले आन्दोलित छन् । तर, केही दलहरुले दोगलागिरी गरे । बजेट पारित हुनु एक दिन अगाडि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट सुधारिनुपर्छ, यथास्थितिमा पारित हुन दिन्नौं, बजेट मधेश विरोधी छ भन्नुभयो । तर, उहाँले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई ह्वीप लगाएर बजेट पारित गर्न लगाउनुभयो । भनेपछि उहाँजस्तो दोगलागिरी प्रवृत्तिले गर्दा मधेश झन् दल–दलमा फँस्दै गएको छ । जनता अझै पनि सचेत भएन भने मधेशी जनता झन् गुलाम बन्दै जान्छ । यस्ता दोगलाहरुबाट मधेशी जनता अब सावधान हुनुपर्छ । आजको दिनमा डा.सीके राउत मात्रै जनताकोा पक्ष खडा भएको देखिएको छ ।

० तर, जसपा मात्रै होइन, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि बजेटको पक्षमा मतदान गरेको हो नि ?

— निश्चितरुपमा संसदमा यो बजेट तराई–मधेश विरोधी हो भनेर जसले भाषण गर्छन्, उसले बजेटको पक्षमा मतदान गर्नु कतिको औचित्यपूर्ण छ । त्यसैले, ती दलहरु संसदमा नौटंकी मात्रै गर्छन् । यदि उहाँहरुले अलिकति हिम्मत गरेको भए तराई–मधेशका जनताको पक्षमा बजेट आउने सम्भावना हुन्थ्यो । ती दलका नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर मधेशमारा बजेटलाई पारित गर्न सहयोग गरेका हुन् ।

० तपाइँका अध्यक्षले बजेट संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्नुभएको थियो नि ?

— हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्छौं । जस्तै, हिजो सही समयमा बजेटमा मत विभाजनलाई बहिष्कार ग¥यौं, त्यस्तै नै उपयुक्त समयमा त्यस्ता निर्णय आउन सक्छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे अहिले हामी पार्टीभित्र छलफल गरेका छैनौं ।