० मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ, लोसपाको यसमा के धारणा छ ?
— मधेश प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार हो । गठबन्धनमा मधेश प्रदेशमा १० मन्त्रालय राख्ने सहमति भएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनमा कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रालय फुटाउनु भएको छ । यो सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर विमति छ । हामी जसपाा बाहेकका कांग्रेस, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को बैठक बसेका थियौं । हामीले भन्यौं कि भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री अगाडि बढ्नुपर्छ । मन्त्रालय फुटाएर थपिएको छ, यो गलत भएको हाम्रो निष्कर्ष छ । यो प्रदेशलाई आर्थिक भारबाट हाी बचाउनुपर्छ ।
० मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने केही बाध्यता होला नि ?
— यसको जवाफ त मुख्यमन्त्री र जसपाले दिनुपर्छ । मधेश प्रदेशमा जसपाको एकल सरकार होइन । मधेश प्रदेशमा ६ दलको गठबन्धनको सरकार हो । उहाँले मन्त्रालय फुटाउनै पर्ने बाध्यता थियो भने गठबन्धनभित्र छलफल गर्नुपर्दथ्यो । यो गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा नै हामीबीच सहमति भएको हो कि १० वटा मन्त्रालय मात्रै राख्ने । मुख्यमन्त्रीले बिना कुनै छलफल, क्याबिनेटमा पनि छलफल नगरी एकतर्फी ढंगले मन्त्रालय फुटाउने काम गर्नुभएको हो । अब संसद चलेपछि हामीले मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ माग्छौं ।
० मुख्यमन्त्रीको जवाफ सन्तोषजनक आएन भने के गर्ने ?
— सत्ता गठबन्धनको काम, कर्तव्यको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ता थुप्रै विषयहरु छन्, जसमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने वातावरण बनाउँदैछौं । मन्त्रालय तोडफोड, योजना बाँडफाँट लगायतका समसामयिक विषयहरुमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले जसरी मन्त्रालय फुटाउनुभएको छ, यसबारे पुनर्विचार गर्नुहुन्छ । अन्य विषयहरु पनि छन्, यदि ती विषयहरुमा उहाँको स्पष्ट ढंगले कुरा आएन भने जे पनि हुनसक्छ ।
० जसपाको मुख्यमन्त्रीले एकलोटी ढंगले चलिरहेको भन्ने आरोप गठबन्धनका दलहरुले पहिलादेखि नै लगाउँदै आएको छ नि ?
— यदि गठबन्धनको सरकारा हो भने मुख्यमन्त्रीले यस्ता निर्णयहरु गर्दा कम्तीमा संसदीय दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो । यहाँसम्म कि क्याबिनेटमा पनि छलफल गर्नुभएको छैन । पहिला नै हामीले सहमति गरिसकेका छौं कि १० वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउने । यदि त्यस्तै बाध्यता नै प¥यो भने मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्ने थियो । आवश्यकता र औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर त्यो नगरिकन उहाँले गर्नुभयो, जुन गलत हो । यो सरकार भनेको जसपाको मात्रै होइन, गठबन्धनको सरकारा हो । गठबन्धनभित्र बिना छलफल एकलौटी ढंगले मुख्यमन्त्रीले गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो मान्य हुँदैन । उहाँ सच्चिनु भएन भने अन्य विकल्पहरु पनि छन् ।
० मुख्यमन्त्री सच्चिनुभएन भने मधेश प्रदेशको गठबन्धन फेरिन सक्छ ?
— एकलौटी जान खोज्यो विकल्पहरु त छँदैछ नि । उहाँको जवाफ चित्तबुझ्दो आएन भने जे पनि हुनसक्छ ।
० पहिलो कार्यकाल जसपाले पूरै पाँच वर्ष नै सरकारको नेतृत्व ग¥यो, अहिले पनि जसपाकै नेतृत्व छ । जसपाले नै पूरै कार्यकाल नेतृत्व गर्ने कि आलोपालोको सहमति भएको छ ?
— जुन दिन यो गठबन्धन निर्माण भयो, त्यो दिन नै मधेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको हो । कसले कुन बेला गर्ने त्यो सहमति भएको छैन । समयसीमा तोकिएको छ, त्योअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । अहिले जसपाको नेतृत्वसँग हाम्रो विमति छैन । तर, जसरी मन्त्रालय फुटाइएको छ, त्यसमा हाम्रो विमति छ ।
० अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा ६ दल छन्, ती सबैले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ?
— यस विषयमा हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वले छिनोफानो गर्छ ।
० लोसपाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो कि होइन ?
— उपनिर्वाचनपश्चात केन्द्रीय नेतृात्वमा भएको छलफलमा लोसपाले पनि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वा पाउने सहमति भएको हो । तर, प्रदेशको आवश्यकताअनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो । लोसपाले आफ्नो दाबी विगतको दिनमा पनि गरेको थियो, अहिले पनि हाम्रो दाबी कायम छ । अहिलेसम्म जसपाले नेतृत्व गर्ने समय बाँकी छ ।
० भनेपछि प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा मधेश प्रदेशमा कम्तीमा चार÷पाँच वटा मुख्यमन्त्री फेरिन सक्छ ?
— यो सन्दर्भमा केन्द्रीय नेतृत्वले छलफल गरेर टुंग्याउनु हुन्छ । संघीय सरकारको नेतृत्वमा पनि तीन दलले गर्ने सहमति भएकै हो ।
० लामो समयपछि मधेश प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको छ, प्राथमिकताहरु के–के छन् ?
— सरकारले बिल पठाएपछि सभा सञ्चालन हुने हो । सरकारले जब बिजनेस पठाउँछ, त्यो बमोजिमको छलफल हुन्छ । हामीसँग बिजनेशहरु पनि आइसकेका छन् । अहिले कर्मचारीहरुको बिल आएको छ । त्यसलाई समितिमा पठाउने हो । हाम्रो दुईवटा समितिको सभापति छनोट गर्ने ाकाम बाँकी छ । कार्तिक १ गते यसको निर्वाचन छ । हामीले पहिलो कार्यकालमा पनि ५५ वटा कानून पारित गरेका हौं । थोरै कानून कार्यान्वयनको अवस्था छ । हामीले त एकदम महत्वकांक्षी विधेयकहरु प्रहरी ऐन बनायौं तर समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्था छैन । केही ऐनहरु संघीय सरकारको कारणले रोकिएको अवस्था छ । हाम्रो सदन सुचारु हुने बित्तिकै विभिन्न बिलहरुलाई अगाडि बढाउँछौं ।
० प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
— हामीले सुशासनयुक्त प्रदेश बनाउन खोजेका छौं । हाम्रो मुख्यमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ कि प्रदेशमा सुशासन कायम गर्छौं । अहिले हेर्नुस्, हाम्रो प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नै दर्ता भएको छ । अहिले हामी सदनबाट एउटा विशेष समिति पनि निर्माण गरेका छौं । विगतका दिनहरुमा जुन कामहरु भयो, खासगरी रकमान्तरका विषयहरुका बारेमा प्रदेशमा उठेको छ । त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले समिति बनाएका छौं । त्यो समितिले जाँचबुझको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । हामीले यो प्रदेशलाई ठिक दिशामा लग्न खोजेका हौं । अहिले नै हामी मुख्यमन्त्रीसँग विभिन्न विषयहरुमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्रमा काम सन्तोषजनक छ । सरकारले अहिले जति काम गरेको छ, त्यसमा आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
तपाईको प्रतिक्रिया