राकेश यादव, रौतहट, १९ असोज । गौर राइस मिलको जग्गाको विषयमा छानविन गर्नका लागि प्रदेश २ का सरकारले गठन गरेका ५ सदस्यीय टोली २ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी जनकपुरबाट गौर पुग्न सकेको छैन ।

राइस मिल एन्ड फलोरको नाउमा रहेको ६ विघा जग्गा नक्कली संचालक समिति बनेर विक्री गर्न लागेकोले सार्वजानिक प्रयोगका लागि हुनु पर्ने माग राख्दै राईस मिल जग्गा बचाऊ समतिले २८ दिनसम्म धर्ना बस्दा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले छानविन समिति बनाएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि आन्दोलन समाप्त भएको थियो ।

२ हप्ता भित्रमा समिति गठन गरिएको भएपनि सो समितिले छानविनको एउटा कडी पनि शुरू गर्न सकेको छैन । छानविन समिति नै बाटोमा हराइसकेकोले भूमाफियाले केहि चलखेल गर्यो की भन्ने स्थानीयहरुको आशंका उब्जेको छ ।

कानूनमन्त्री यादवले असोज ५ गते टोली गौरमा पुग्ने भने पनि १८ गते बितिसक्दासम्म टोली आई पुगेन । पटक पटक बुझ्दा मन्त्री यादवले आज जान्छ भोली पुग्छन भन्ने गरेकोले छानविन समिति माथि नै शंका हुनु स्वाभाविक रहेको छ । उच्च अदालतले जग्गाको घर बाटो प्रमाणित गर्नुको साथै भूमि कर बुझ्न आदेश गरिसकेको छ ।

गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय कुमार गुप्ता, ३ नंबर वडा अध्यक्षलाई समेत विपक्षी बनाएर भूमाफिया समूहका व्यक्तिले दायर गरेको मुद्दाको आधारमा न्यायपालिकाले दवाव दिएका छन् ।

एक तरफ कानूनको दवाव र अर्को तरफ गौर नगरवासिको सार्वजानिक हुनु पर्ने मांगको विचमा आएका प्रदेश सरकारले पनि निष्क्रियता दिखाई रहेकोले जग्गा जोगाउन समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना रहेका छन ।

गौर नगरपालिकाका प्रमुख अजय गुप्ताको अड़ानले अहिले सम्म जोगिएका सो मिलको जग्गा प्रदेश सरकारको कारण भू माफियाको कव्जामा हुने अवस्था देखिरहेका छन ।

२००३ सालमा स्थापना भएको मिलको जग्गा गौर बजारको विच भागमा रहेका छन । खेलकूद , उत्सव ,समारोह , मेला , सभा ,आम सभा गर्ने एक मात्र विकल्पको रुपमा रहेको इतिहासिक मैदान सार्वजानिक भए न भने गौरको भविष्य समाप्त हुने खतरा मडराई रहेका छन ।

१ करोड़ ७० लाख रकम निकासा गरिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले १३ करोड़ रकम दिए पछि सो जग्गा सवैको लागि हुन सकने छन ।