रौतहट, २९ भाद्र । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गौर राईस मिलको जग्गाको सम्वन्धमा छानविनका लागि गठित उच्च स्तरीय छानविन समिति आसोज ५ गते गौर पुग्ने बताएका छन् । 

टेलीफोन मार्फत कुरा गर्दै गृह मन्त्री यादवले मंत्रालयको काम विशेषले गर्दा ढिलो भएको बताए । प्रादेशिक २ वटा कानून ल्याउने गृह कार्यको कारण विलम्भ भएको उनले बताए । 

निर्माण व्यावसायिक सम्वन्धी तथा सुशासन सम्वन्धी कानून निर्माणमा टोलीमा सहभागी भएका मंत्रालयको उपसचिव समेत व्यस्त भएकोले स्थलगत पुग ढिलो भएको हो । प्रदेश सरकारले मजबूत छानविन समिति बनाएको हुदा असोजको पहिलो सप्ताह देखि गौर पुगेर कामको शुभारम्भ गर्ने छन् । 

भू माफियाको आखा लागेका इतिहासिक जग्गाको बचाउनको लागि गौर नगरपालिकाले १ करोड़ ७० लाख रुपैया निकासा गरी सकेको अवस्थामा उक्त जग्गा बचाउनलाइ संघर्ष समितिले लामो समय सम्म बसेको धरनाको २८ औ दिन कानून मन्त्री यादवले जग्गाको विश्तृत रुपमा अध्यन गर्नको लागि छानविन समिति बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपछि आंदोलनमा बसेका आंदोलनकारीहरु कार्यक्रम स्थगित गरेका थियो । 

साउन महीनामा गठन गरिएको छानविन समिति १ महीना पछि आफ्नो काममा आऊंन लागेका छन ।