काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले जेठ १५ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको छ । निकै आशाको रुपमा हेरिएको सरकारको बजेटले केही आशालाग्दा योजनाहरु अगाडि ल्याएको छ । आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं अभियान फेरि लागु गरिएको छ भने राज्ययसम्पत्ति दोहन विरुद्ध कठोर नीति लिईएको छ ।

आउँदो आर्थिक बर्षको बजेटमा तराई–मधेशका विभिन्न योजनाहरु समेटिएको छ । तराईका जिल्लाहरु जोड्ने हुलाकी राजमार्गको ३५० कि. मि. कालोपत्रे गर्न रु.१३ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन रु १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११६ पोखरीहरू निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै तराई मधेशका २० जिल्लाका खानेपानीमा विद्यमान आर्सेनिक प्रदुषणको समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा खानेपानी आयोजना संचालन गरिनेछ ।

(२०७६/७७ को बजेटमा मधेशको कुन–कुन विषय समेटिएको छ विस्तृत जानकारीको लागि भोलि शुक्रबारको मधेशवाणी साप्ताहिक हेर्नुहोला)