काठमाडौं, २९ जेठ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट ११ विद्यार्थीहरु संगठनहरुले संयुक्तरुपमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलाई चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीलगायत निकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बुधबार लोकसेवाका अध्यक्ष मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको ९ हजारभन्दा बढी विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल स्थगन गरी संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम विज्ञापन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनले माग गरेको छ । 

अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने आग्रहसंगै चेतावनीसमेत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र

माननीय अध्यक्ष ज्यु,             

लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय कार्यालय,

अनामनगर,काठमाण्डौ ।

विषय – ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।
नेपालको संविधानमा सवै जाती, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति र भूगोललाई संवोधन गरी आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु पर्नेमा स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

जनयूद्ध, २०६२÷०६३ को जन–आन्दोलन, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, थारु आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्तभएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्था मार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदै आएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरुको लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा २२१ मा स्थानिय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउन सक्ने विषय, धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा ससम्बन्धी अन्य व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश कानुन बमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरवन्दी सम्बन्धी उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यवोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानिय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७५ जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानिय तहको विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल स्थगन गरी संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम विज्ञापन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार मांग गरीन्छ । अन्यथा यसवाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मा सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने आग्रह संगै चेतावनि समेत दिन चाहन्छौ ।

......................

रंजित निष्पक्ष

महासचिव

राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ

..........................

श्यामबाबु गौतम

अध्यक्ष

नयाँ शक्ति वि.यु

........................

क्रृषिकेश जंग शाह

पुर्व उपाध्यक्ष

ने.वि.संघ

.....................

विवेक राई   

अध्यक्ष   

समाजवादी वि.संघ

...................

आलोक रायमाझी

अध्यक्ष

अखिल(क्रान्तकारी)

....................

हरिकृष्ण गजुरेल 

अध्यक्ष

अखिल(क्रान्तिकारी)

....................

घनश्याम मिश्र

अध्यक्ष

अनेरास्ववियु(पाँचौ)

....................

चिरन्जीवी ढकाल

अध्यक्ष

अखिल क्रान्तकारी

....................

प्रविन मिश्र

अध्यक्षअ.

ने.वि.यु

.....................

तारा प्रसाद अर्याल

अध्यक्ष

राष्ट्रवादी वि.संघ

....................

दुजाङ्ग शेर्पा

अध्यक्ष

ने.आ.ज.वि.महासंघ

मिति : २०७६/२/२९