काठमाडौं । संघीय संसदबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकप्रति राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंहले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पिछडावर्गलाई आरक्षण दिइने व्यवस्था नगरेको हुँदा राष्ट्रिय पिछडावर्ग महासंघ यसको घोर विरोध र भत्सर्ना गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिलादेखि नै पिछडावर्गको आरक्षणको लागि अनेक आन्दोलन र संघर्ष हुँदा पनि सरकारले अहिलेसम्म पिछडावर्गलाई आरक्षणको व्यवस्था नगर्नाले कुल जनसंख्याको १४.५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका पिछडावर्गमाथि घोर अन्याय भएको छ ।’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

संसदमा विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका पिछडावर्ग समुदायका कुनै पनि सांसदले पिछडावर्गको आरक्षणबारे नबोल्नुले अब पिछडावर्गको अधिकारको लागि पिछडावर्गकै नेतृत्वलाई अगाडी आउनुपर्ने परिस्थिति समेत सिर्जना गरेको उनको भनाई छ ।

उनले पिछडावर्ग महासंघ, पिछडावर्गको आरक्षण लगायत अन्य मागको लागि आफ्नो संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्ने र थप संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

पिछडावर्ग महासंघको यस संघर्षमा पिछडावर्गका सम्पूर्ण जातिय संघ संगठन, बौद्धिक व्यक्तित्व, यूवा, विद्यार्थी एवं अधिकारकर्मीहरुलाई साथ र सहयोग दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।