जनकपुरधाम । न्याय परिषदबाट उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्ति संविधानमा दिइएको सामाजिक न्याय र समावेशिताको प्रत्याभूतिको प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले विरोध गरेको छ ।

तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उच्च अदालतहरुका लागि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सिफारिश सम्बन्धी न्याय परिषदद्वारा २०८२ साओन २२ गते भएको निर्णयले अवाक् र दुखी भएको भन्दै न्याय परिषदको निर्णयले संविधानको धारा १८ को समानताको हक तथा धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको भनिएको छ ।

विज्यप्तिमा आगाडि भनिएको छ, “संविधानको संवैधानिक प्रावधानहरुको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको सर्वोच्च अदालत एवं संवैधानिक इजलासको प्रमुख प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्याय परिषदबाट यस किसिमको निर्णय झन आश्चर्य र नरमाइलोलाग्दो छ । यसले सबैको लागि समान न्याय र न्याय निरुपणमा समावेशी व्यवस्थाको मान्य सिद्धान्तको परिपालनामा प्रतिकूल प्रभाव सृजित गर्दछ ।“

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संवैधानिक व्यवस्था र सामाजिक न्यायको प्रतिकूलको यस्तो निर्णयमाथि पुनर्विचार गरी समावेशिताको अधिकारको प्रत्याभूतिको मानक स्थिति सृजना गर्न सम्बन्धित सबैसंग अपील गरेको छ ।