काठमाडौं । आन्दोलनरत् उखु किसान आन्दोलनलाई राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले पूर्ण समर्थन गर्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र देशको खाद्य सुरक्षाका धुरी कृषक समुदायलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षित र पीडित बनाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा उखु किसानलाई दिइने अनुदानको बजेट विनियोजन नगरेको तथा गत वर्षको अनुदान पनि आधा कटौती गरेकोमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले घोर निन्दा व्यक्त गर्दै यसलाई किसानविरोधी राष्ट्रघातक कदम रहेको यसअघि नै बताइसकेको छ ।

रामुपाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विज्ञप्ति जारी गरी उखु किसानको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका हुन् ।

उखु किसानलाई दिइने अनुदान रोकिएर र कटौती गरिएर किसानको लामो संघर्षको अपमान मात्र गरिएको छैन, सुखाग्रस्त, अनावृष्टि र अतिवृष्टिले आजित किसानमाथि थप पिडा थपिएको छ । यसले कृषिप्रति वैमनस्यतालाई बढावा दिएको, आयातमा मात्र निर्भर व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिएको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मुनाफालाई प्राथमिकता दिएको प्रमाणित भएको छ ।

उखु किसानको उत्पादन लागत बढ्दो छ, तर मूल्य निर्धारणमा किसानको सहभागिता छैन। चालु बजेटमा अनुदान नराख्नु र पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अनुदान आधा कटौती गर्नु किसानप्रति सरकारको धोखाधडी र आर्थिक आक्रमण हो ।

उखु खेतीको बखत पर्याप्त मल र बीउ नपाइनु सरकारी व्यवस्थापनको चरम असफलता भयो । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपसँग किसान जुधिरहेका बेला राज्यले साहारा दिनुको सट्टा शोषण र पलायनमा धकेल्ने काम गरिरहेको छ । बेलैमा अनुदान नपाइने, उत्पादन मूल्यको ग्यारेन्टी नहुने, व्याज र ऋणको बोझले थिचिँदै गएको अवस्थाले कृषक मानसिक संकटलाई बढावा दिइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्काल उखु अनुदान पुनःस्थापना गरी बक्यौता समेत भुक्तानी गरिनुपर्ने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत मल, बीउ, सिचाइ र यान्त्रीकरणमा निःशुल्क वा अनुदानित मूल्यमा पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्ने, कृषक उत्पादन मूल्यको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि मूल्य निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्ने र किसानको ऋण मिनाहा, बीमा र संकटको समयमा राहत सुनिश्चित गरिने कृषक सुरक्षा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने माग रामुपाले गरेको छ ।

अध्यक्ष महतोले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी काठमाडौंमा भैरहेको उखु किसानको आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्दछ र सरकारलाई किसानविरोधी नीतिहरू तत्काल फिर्ता लिन र उनीहरूको यथोचित मागहरू पूरा गर्न आग्रह गर्दछ । किसानको अधिकार र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो ।’