काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई शैक्षिक अभ्यास मात्र नभई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रमाण–आधारित नीति निर्माणलाई मजबुत बनाउन सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्द्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरुको १२औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ को उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानले रोगका कारण, उपचारका विकल्प, जनसंख्या–स्वास्थ्य प्रवृत्ति तथा सामाजिक–आर्थिक प्रभावबारे दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।

नसर्ने रोगहरूको बढ्दो बोझ, जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताबाट उत्पन्न असमानता जस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्न अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘परम्परागत उपचार पद्धति र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उपराष्ट्रपति यादवले भने, ‘अनुसन्धानका नतिजा केवल शैक्षिक प्रकाशनमा सीमित नराखी नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले वैज्ञानिक तथ्याङ्कलाई नीति निर्माणमा रूपान्तरण गर्नु संविधानको मूल मर्म भएको बताए । उपराष्ट्रपति यादवले भने, ‘अनुसन्धानले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा वैज्ञानिकलाई अद्यावधिक ज्ञान प्रदान गर्दै व्यवहारिक दक्षता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने र नीति निर्माता, शिक्षाविद् तथा विकास साझेदारबीच सहकार्यको वातावरण निर्माणमा सघाउँदछ ।’

उनले यस शिखर सम्मेलनले अनुसन्धान प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै वैज्ञानिक तथ्याङ्कलाई नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उपस्थित वैज्ञानिक, विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालालाई उपराष्ट्रपति यादवले हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गरे ।