काठमाडौँ । सांसद ई.दीपक कुमार साहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै संस्थागत स्वायत्तता, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद साहले प्रत्येक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना उद्देश्य, सामाजिक उत्तरदायित्व र विशिष्ट पहिचान फरक हुने भएकाले ती विशेषता ऐनमै सुरक्षित गर्दै स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने बताए।

उनले विधेयकमा बारम्बार प्रयोग गरिएको “तोकिए बमोजिम” भन्ने प्रावधानलाई सीमित गर्न आग्रह गर्दै सेवा शर्त, योग्यता, पारिश्रमिक र जिम्मेवारीका न्यूनतम मापदण्ड कानुनमै स्पष्ट राख्नुपर्ने धारणा राखे। “यसले भविष्यमा मनोमानी निर्णयलाई रोक्न मद्दत गर्छ,” उनले भने।

साहले उपकुलपति, डीन र निर्देशकजस्ता पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यता–आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। पुनः नियुक्तिलाई सीमित गर्दै सुशासन र संस्थागत स्वतन्त्रता सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

स्वास्थ्य शिक्षामा बढ्दो व्यावसायीकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले शुल्क, भर्ना प्रक्रिया र गुणस्तरमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताए। साथै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सेवा–बन्धन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विधेयकको मूल उद्देश्यसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “बीमा प्रिमियम तिरेका नागरिकले उपचारका बेला औषधि नपाउने, परीक्षण बाहिर गर्नुपर्ने वा दाबी भुक्तानी ढिलो हुने समस्या देखिएको छ,” उनले भने। गम्भीर रोग लाग्दा परिवार नै आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न बीमा प्रणालीलाई भरपर्दो सुरक्षा कवच बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

सांसद साहले बीमा कोषको दिगोपन, समयमै भुक्तानी, गुणस्तरीय सेवा र विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीका लागि विशेष संरक्षणको व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्न आग्रह गरे।

अन्त्यमा उनले प्रस्तावित सुधारहरूले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुशासन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्ना सुझावहरू विधेयकमा समावेश गर्न सरकार र सम्बन्धित समितिको ध्यानाकर्षण गराए।