काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको बहसपत्र तयारी कार्यदलको कार्यशैली र उद्देश्यप्रति विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
हालसम्म कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका जसपा नेपालका लक्ष्मणलाल कर्ण, डा.सुरेन्द्र झा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का देव गुरुङ र राजमोका मनोज भट्टले कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको लिखित धारणा पत्रमार्फत दलहरूले सरकारले स्पष्ट धारणा नदिई अघि बढाएको प्रक्रिया संविधानको मर्मविपरीत हुन सक्ने बताएका छन्।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, संविधान संशोधनका नाममा सरकारले बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरे पनि यसको औचित्य, कार्यक्षेत्र र संशोधनका आधारबारे स्पष्टता नदिएको आरोप लगाइएको छ। कार्यदलका बैठकहरूमा समेत यस्ता प्रश्नहरू उठाइए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस जवाफ नआएको गुनासो गरिएको छ।
दलहरूले सुझाव संकलनको नाममा संविधानका सबै धाराहरू खुला गरिनु र पुनर्लेखनको संकेत देखिनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया सीमित र स्पष्ट आधारमा मात्र अघि बढ्नुपर्नेमा सम्पूर्ण संरचना परिवर्तन गर्ने संकेत लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुन सक्छ।
पत्रमा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै संविधानसभा मार्फत व्यापक जनसहभागिता, राजनीतिक सहमति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधान बनेको स्मरण गराइएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि संशोधन राष्ट्रिय सहमति र स्पष्ट कार्यदिशाविना अघि बढाइनु उपयुक्त नहुने धारणा राखिएको छ।
त्यस्तै, वर्तमान संघीय संसदको म्यान्डेट मुख्यतः कानुन निर्माण र शासन सञ्चालनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने खालका संशोधन गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यतामा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
दलहरूले संशोधन प्रक्रियामा अघि बढ्नुअघि बहसपत्रको अवधारणा पुनर्विचार गर्न, प्रस्तावित विषयहरू स्पष्ट गर्न तथा सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
साथै, यदि यस्ता विषयहरूमा सम्बोधन नगरिए कार्यदलको बहसपत्र तयारी प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकिने चेतावनी पनि दिइएको छ। संविधानको मर्म, जनादेश र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कुनै पनि कदममा सहमति नजनाइने उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ।
उक्त पत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्दै आफ्नो संयुक्त असहमति र मागहरू सार्वजनिक गरेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया