काठमाडौं । विकास निर्माणका कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने समयमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले सुशासनको बर्ष मनाइरहेको र सदाचारको नीतिमा अगाडी बढीरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुशासन र सदाचारको धज्जी उडाइरहेकी छन् ।

मौलापुर नगरपालिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरी पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे महिनौदेखी वेपता छन् । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा मौलापुरमा सेवाग्राही, लाभावन्ती एवं नगर शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

६ महिनादेखी तलब नपाएका मौलापुरका नगरशिक्षकहरु पेन डाउन गरेर तलबको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमका लाभावन्ती सुत्केरी र गर्भवतीहरुले मेयर रिनाकुमारी साहको कार्यकक्ष घेराउ गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सरसफाई कर्मचारीले तलब नपाउँदा काम छोडेपछि मौलापुर लथालिङको अवस्थामा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार बर्षौदेखी बिजुली, पानीको भुक्तानी नरोक्न आदेश भए पनि मौलापुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन भएपछि सो भुक्तानी नुहुने देखिएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले मौलापुरको जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू निशुल्क बिजुली, निशुल्क पानी लगायतका कार्यक्रमको भुक्तानी नरोक्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिभा रावलको मनोमानी काम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा मौलापुर लथालिङ बनाउने काम भएको छ ।

मौलापुर नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनाएर प्रधानमन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको सरकारले बजेट फ्रिज गर्न लागेको गम्भिर आरोप मेयर रिना साहले लगाएकी छन् । कर्मचारी रिक्तता गराएर बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्रमा संघीय सरकार नै लागेको गम्भिर आरोप उनले लगाएकी छन । मेयर साहले बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाई स्थानीय तहलाई गतिरोध तर्फ धकेल्न खोजिएको र बजेट फ्रिज गराउने नियत राखिएको बताईन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि मन्त्रालय फिर्ता बोलाए पनि अर्को अधिकृत नपठाएर बजेट प्रिज गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको उनको आरोप छ ।
मौलापुरको लोकप्रिय कार्यक्रममा रोक्न पनि संघीय सरकारले षडयन्त्र गर्दैआएको छ । नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनमुखी तथा गौरवका आयोजनाहरू ‘फ्रि बिजुली, फ्रि पानी’ र ’छोरीसँग मेयर’ (विवाहमा आर्थिक सहयोग) जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको भुक्तानी रोक्न संघीय सरकारले अनावश्यक तथा गैरकानूनी हस्तक्षेप गर्दैआएको छ ।