काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस वक्तव्य तथा अपिल जारी गर्दै सरकारले निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नसमेत माग गरेका छन्।
बिहीबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो, जनमत पार्टीका डा.जयकान्त राउत, राष्ट्र निर्माण दलका समीम अन्सारी तथा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
घटनाप्रति दुःख र पीडित परिवारप्रति समवेदना
नेताहरूले वक्तव्यमार्फत देवानगञ्जमा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। साथै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।
उनीहरूले साम्प्रदायिक रूपमा संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राज्यका सबै निकायले संयमता, निष्पक्षता र कानुनी मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रहरीको भूमिकामाथि पनि उठाइयो प्रश्न
वक्तव्यमा घटनापछि भएको प्रहरी हस्तक्षेप तथा बल प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै त्यसको पनि निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग
संयुक्त वक्तव्यमा सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आठ बुँदे माग अघि सारिएको छ। जसमा—
मधेश प्रदेशभर पाँच दिनसम्म शोक मनाउन तथा सरकारी कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न आग्रह।
मृतकलाई राज्यबाट शहीद घोषणा गरी उचित क्षतिपूर्ति तथा परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता।
घटनामा कुनै बाह्य तत्व वा संगठित समूहको संलग्नता भए–नभएको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान।
अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेका प्रहरी तथा प्रशासनिक अधिकारीमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही।
घाइते सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार तथा तत्काल राहतको व्यवस्था।
धार्मिक अगुवा, समुदायका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजको सहभागितामा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न विशेष पहल।
पछिल्ला दिनमा मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा भएका तनावपूर्ण घटनाको योजनाबद्ध अनुसन्धान गरी सत्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।
अफवाह र उत्तेजनाबाट टाढा रहन अपिल
नेताहरूले नागरिकलाई अफवाह, घृणा र उत्तेजनात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै सामाजिक सद्भाव, कानुनको शासन र शान्ति कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।
उनीहरूले सरकारले कुनै पनि प्रकारको पक्षपात नगरी सत्य, न्याय र उत्तरदायित्वका आधारमा अघि बढे मात्र पीडितले न्याय पाउने र यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यले देवानगञ्ज घटनालाई लिएर राजनीतिक तहबाट सरकारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापनाका लागि दबाब बढाएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया