नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही यस्ता आन्दोलन छन्, जसले केवल सरकार परिवर्तन गरेनन्, राज्यको संरचनालाई नै पुनर्परिभाषित गरे। २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो भने त्यसको लगत्तै भएको मधेश आन्दोलनले नेपाललाई एकात्मक राज्यबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ धकेल्ने निर्णायक दबाब सिर्जना ग¥यो।

यदि जनआन्दोलनले काठमाडौंको सत्ता परिवर्तन गरेको थियो भने मधेश आन्दोलनले सिंहदरबारको सोच परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको थियो। तर इतिहासको यही गौरव बोकेको मधेश आज किन राजनीतिक रूपमा कमजोर देखिन्छ? किन आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको भूभाग आज राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्न संघर्ष गरिरहेको छ? किन मधेशवादी दलहरू आन्दोलनको उचाइबाट चुनावी अस्तित्व जोगाउने अवस्थासम्म झरे? सिंहदेवारको सोच परिवर्तन गर्ने गरि भएको आनदोलनको कुनै पक्षधरको नेपालको संघीय संसदमा उपस्थिति नहुनुले आम जनता, आलोचक र विचारकहरुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—के मधेशको राजनीति वास्तवमै शून्यतामा पुगेको हो, वा यो पुनर्जागरणअघि देखिने राजनीतिक संक्रमण हो?

पुनजार्गरण एउटा चित बुझाउने बिकल्पको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ तर वास्तवमा यो शुन्यता कै विषय हो । अर्थात मधेशको वैचारिक राजनिति शुन्यतामा नै पुगेको छ।शुन्यताको मै गएको हो भन्ने यसलाई पुष्टि गर्ने थुप्रै तथ्यहरु पनि देखिन्छ भने शुन्यता पछिको अवस्थाको वारेमा पनि जनतालाई जानकारी हुन आवश्यक छ। यदि शुन्यता पछिको आवस्थालाई जनताले स्वीकार गर्छ भने हामीले शुन्यतालाई समर्थन गर्नु पर्छ होइन भने जनताको हितमा शुन्यताबाट राजनितिलाई निकालि एउटा लयमा फर्काउनु पर्छ।

पुनर्जागरणलाई सतही रूपमा हेर्दा यसले मधेशको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने एउटा वैकल्पिक प्रयासको रूपमा देखिन सक्छ। तर गहिरिएर विश्लेषण गर्दा यो केवल नयाँ सुरुवातको घोषणा मात्र होइन, मधेशको वैचारिक राजनीतिमा उत्पन्न भएको गम्भीर शून्यताको प्रतिबिम्ब पनि हो। वास्तवमा आजको मधेशको राजनीति कुनै नयाँ वैचारिक उचाइतर्फ अग्रसर भएकोभन्दा पनि आफ्नो मौलिक दिशा, उद्देश्य र वैचारिक आधार गुमाएर शून्यताको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ।

यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने अनेक तथ्यहरू छन्। एक समय पहिचान, अधिकार, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता र स्वाभिमानका मुद्दामा केन्द्रित मधेश आन्दोलन आज व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा, दलगत विभाजन, अवसरवाद र सत्तामुखी समीकरणमा सीमित भएर मधेश केन्द्रित राजनिति शक्तिको राष्ट्रिय राजनितिमा अस्तित्व नै समापत भएको छ।

आन्दोलनले जन्माएका अधिकांश राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नै मूल एजेन्डाबाट विचलित भएको छ। परिणामस्वरूप मधेशी समाजमा वैचारिक नेतृत्वको अभाव, राजनीतिक निराशा र जनविश्वासको संकट गहिरिँदै गएको छ।संसद बैठकको शुरु देखि अन्तयसम्म नै मधेशको मुदामा बहस हुने देखि आज संसदमा मधेशी हु मधेशको प्रतिनिधित्व गर्छु, मधेशको आधिकारको लागि आवाज हु, मधेशको जनताको शक्तिसम्म भन्न सक्ने राजनेता समेत संसदमा भेटिदैन, संसदको कुरा मात्र होईन संसद भन्दा बाहिर पनि मधेशको लागि आवज उठाउने नेतृत्वको खडेरी परेको छ। अर्थात मधेशको पक्षमा बोल्ने÷लाडने÷बहस गर्नेको समेत खडेरी परेको अवस्था नै वैचारिक शून्यताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो।जब जनताले प्रशन गर्छन अनि नेतृत्व संग उतर हुन्न अनि राजनितिक शुन्यतामा मानिन्छ भने अहिले मधेसि जनताले कसलाई मधेशको प्रशन सोध्ने, मधेशमा नेतृत्ब गर्ने शक्तिलाई सातामा पहुच छैन अनि सातामा पहुचँ भएको संग मधेशी जनताको पहुच छैन। यो मधेशको शुन्यताको प्रमाण हो ।

राजनीतिक शून्यताको सबैभन्दा स्पष्ट संकेत तब देखिन्छ, जब जनताका प्रश्नहरूको जवाफ दिने वैधानिक, उत्तरदायी र प्रभावकारी नेतृत्व नै बाँकी रहँदैन। लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग प्रश्न गर्छन्, नेतृत्वले उत्तर दिन्छ, र उत्तरदायित्वको यही सम्बन्धले राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाउँछ। तर मधेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले यही सम्बन्धलाई विच्छेद गरिदिएको छ।

आज मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार, पहिचान, नागरिकता, विकास, रोजगारी वा प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रश्न गर्नुपर्दा उनीहरूले कसलाई सम्बोधन गर्ने? मधेशको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू सत्ताको निर्णायक केन्द्रबाट टाढा छन्, त्यसैले उनीहरूसँग समाधान कार्यान्वयन गर्ने शक्ति छैन। अर्कोतर्फ, राज्यसत्तामा पहुँच भएका शक्तिहरूसँग मधेशी जनताको प्रत्यक्ष राजनीतिक सम्बन्ध, विश्वास र पहुँच छैन। जनताको आवाज र राज्यको निर्णय प्रक्रियाबीचको यो विच्छेद नै मधेशको राजनीतिक शून्यताको सबैभन्दा ठोस प्रमाण हो।यस अवस्थामा मधेशी जनता दोहोरो अन्यायको सिकार बनेका छन्। एकातिर उनीहरूका नाममा राजनीति गर्ने नेतृत्व प्रभावहीन बनेको छ; अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालन गर्ने शक्तिहरू मधेशका प्रश्नप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी देखिँदैनन्।

परिणामस्वरूप मधेशसँग प्रश्न छन्, तर उत्तर दिने उत्तरदायी शक्ति छैन; अपेक्षा छन्, तर सम्बोधन गर्ने संस्थागत संयन्त्र कमजोर छ; प्रतिनिधित्व छ, तर प्रभावकारी निर्णय गर्ने क्षमता छैन। यही अवस्था नै वैचारिक मात्र होइन, नेतृत्वगत र संस्थागत शून्यताको वास्तविक अभिव्यक्ति हो।यसैले मधेशको संकट केवल कुनै एउटा दलको कमजोरी वा निर्वाचनको हार–जितको विषय होइन। यो जनताको प्रश्न र राज्यको उत्तरबीचको सम्बन्ध टुटेको राजनीतिक अवस्थाको संकट हो। जबसम्म मधेशमा जनविश्वास प्राप्त, वैचारिक रूपमा स्पष्ट र राज्यको निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने नेतृत्व पुनः स्थापित हुँदैन, तबसम्म यो शून्यता अझ गहिरिँदै जानेछ।आज धर्मको नामको मधेशमा हिंसा उत्पन्न भएको छ भने भोलि जातियताको नाममा हुनेछ, त्यस पछि पुर्वी मधेश र पश्चिम मधेश विच हुने छ।

विगत राज्य संस्थाको अनत्य देखि नै मधेशमा धार्मिक युद्धको लागि तायारी गरिरहेको घटनाक्रमले देखाउछन, तर यो शुन्यतामा यो धार्मिक द्वन्दको प्रयास सफल हुनेछ, त्यहि भएर चाडौ शुन्यताको अन्तय हुनुपर्छ। कुनै दिन थारु मधेशीको विचको युद्धको प्रयास हुनेछ, यदि शुन्यता हटाईएन भने यो प्रयास पनि सफल हुने छ। यदि हामीले शुन्यतालाई समयमा हटाउन सकिएन भने कुनै दिन नेपाल भारतको सिमामा जनता जनता विचमा पनि द्वन्द हुनेछ। तर्थात अहिले ट्रान्जिसन अवस्थामा रहेको मधेशको राजनितिलाई स्वार्थ समुहको थोरै प्रयासले धेरै क्षति हुन्छ, जता जुन दिशामा लैजान खोज्छन त्यता लैजान्छ। त्यहि भएर मधेश कन्द्रित शक्तिले आफु संग भएको वल,बुद्धिको प्रयोग गरेर शुन्यतालाई तत्काल हटाउनु पर्ने आवस्यक्ता रहेको छ।

तर शून्यता कुनै अन्तिम अवस्था होइन; यो नयाँ निर्माणको सुरुवात पनि हुन सक्छ र पूर्ण पतनको संकेत पनि। त्यसैले शून्यतापछिको अवस्थाबारे जनतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन आवश्यक छ। यदि यो शून्यताले पुरानो अवसरवादी राजनीति अन्त्य गरी सिद्धान्तमा आधारित, उत्तरदायी र जनमुखी राजनीतिक पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्छ भने यसलाई ऐतिहासिक संक्रमणको रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। तर यदि यही शून्यताले राजनीतिक नेतृत्वको अभाव, जनप्रतिनिधित्वको कमजोर अवस्था र मधेशका मुद्दाको थप अवमूल्यन मात्र निम्त्याउँछ भने यसलाई स्वीकार गर्नु जनहितविपरीत हुनेछ।यसैले आजको मूल प्रश्न पुनर्जागरणको घोषणा होइन, त्यसको वैचारिक गन्तव्य हो।

जनताले शून्यतापछिको राजनीतिक दिशालाई स्वीकार गर्ने आधार, उद्देश्य र परिणाम के हुन् भन्नेबारे स्पष्ट उत्तर खोज्नुपर्छ। यदि त्यो दिशा मधेशको दीर्घकालीन हित, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायसँग मेल खान्छ भने शून्यतालाई नयाँ सुरुवातको अवसरका रूपमा समर्थन गर्न सकिन्छ। अन्यथा, जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै मधेशको राजनीतिलाई वैचारिक शून्यताबाट बाहिर निकालेर पुनः सिद्धान्त, मुद्दा र जनविश्वासको लयमा फर्काउनु आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दायित्व हुनेछ।