काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद इन्जिनियर दीपककुमार साहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र जवाफदेही बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सांसद साहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने विषयसँगै विभागको संरचना र भूमिकालाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
उनले नेपालको भौगोलिक तथा सामाजिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विशेषगरी मधेश नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको सीमावर्ती अग्रपंक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले खुला सीमाका कारण मानव तस्करी, लागूऔषध, अवैध हतियार, सीमा अपराध तथा सामुदायिक तनावजस्ता चुनौतीहरू रहेको बताए।
सांसद साहले मधेशलाई सुरक्षा समस्याका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति, महिला लगायत सबै समुदायको अर्थपूर्ण र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले मधेशका स्थानीय भाषा, समाज र भूगोल बुझेका दक्ष जनशक्तिलाई अनुसन्धान संयन्त्रमा पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने बताए। भारतमा सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षणको संस्थागत व्यवस्था गरिएको उदाहरण दिँदै साहले नेपालले त्यसको हुबहु नक्कल गर्न आवश्यक नभए पनि ऐतिहासिक रूपमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायलाई राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा अर्थपूर्ण पहुँच दिने सिद्धान्तबाट सिक्न सकिने बताए।
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यसको संरचनालाई समावेशी, जवाफदेही र अधिकारमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“मधेशको सुरक्षा भनेको मधेशको मात्र सुरक्षा होइन; मधेशको सीमा सुरक्षित हुनु भनेको नेपालको सीमा सुरक्षित हुनु हो,” सांसद साहले भने।
उनले विधेयकलाई केवल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कुन कार्यालय वा निकायअन्तर्गत रहने भन्ने प्रशासनिक विषयमा सीमित नगरी सम्पूर्ण नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउने अवसरका रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गरे।
तपाईको प्रतिक्रिया