काठमाडौं । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको छ । उपमेयर परनिया देवीले आफूलाई कार्यवाहक मेयर भन्दै कामकारवाही अगाडी बढाउन खोजेपछि स्थानीयले लखेटेका छन् । गत शुक्रबार आफ्नै कार्यालयबाट उपमेयरलाई स्थानीयले लखेटेपछि नगरपालिका झनझन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घरझगडा तथा पार्टीभित्रको गुटगत आक्रोश पोख्न एमालेबाट निर्वाचित मेयर प्रेमलाल साह कानूलाई निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेपछि पार्टीको घरझगडा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

एमालेले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै संविधान र कानून विपरित पदमुक्त गरेपछि न्याय माग्दै मेयर साह सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचारधिन रहेको र कुनै आदेश भएको छैन् । तर उता उपमेयर परनियाले आफू कार्यबाहक मेयर भइसकेको बताउदै नगरपालिका पुगेपछि स्थानीयले लखेटेका थिए ।

स्थानीय विरवलप्रसाद कुशवाहाले मेयरको बारेमा अदालतले कुनै फैसला नगरेको र उपमेयरले कार्यवाहक जिम्मेवारी नपाएकाले उपमेयर कार्यवाहक भन्दै कार्यालय पस्न खोजेपछि त्यसलाई नगरबासीले अस्वीकार गरेको बताए । अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न खोपछि स्थानीयले उनलाई उपमेयरकै जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सुझाएको कुशवाहाले बताए ।

‘कुनै पनि लिखित वा कानूनी आधार बिना नै कार्यवाहक मेयरको पदभार ग्रहण गर्दा स्थानीय जनता आक्रोशित हुदै प्रतिकारमा उत्रेका थिए । यसअघि पनि अघिल्लो कार्यकालमा उपमेयरले मेयरलाई निलम्बन गराई आफू कार्यवाहक मेयर बनेको र अहिले पनि त्यही षडयन्त्र भइरहेको छ । यसलाई देवाही गोनाहीका स्थानीयले स्वीकार गर्दैनन,’ स्थानीय नवल महतोले भने ।

जिल्लाका विभिन्न पार्टी प्रतिनिधिलाई बजेटको लोभ एवं प्रलोभन देखाई उपमेयरले कार्यवाहक मेयर बन्ने षडयन्त्र गरिरहेको स्थानीय नागेन्द्र यादवले बताए । ‘कानूनी प्रक्रिया नै नपुर्याई संविधान र कानून विपरित मेयरलाई पार्टीको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको छ । तर यो मुद्धा अहिले अदालतमा सुनुवाइको क्रममा रहेको छ । अदालतको सुनुवाईलाई समेत गुमराह पार्ने गरी कार्यवाहक मेयरको पदभार ग्रहण गर्ने नाटक गर्नु पनि कानून विपरित छ,’ यादवले भने ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको गुटगत झगडा बढदै गएपछि त्यसको कोपभाजनमा देवाही गोनाही नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर प्रेमलाल साह कानु, वडा नं. ४ का अध्यक्ष रामप्रवेश प्रसाद कुर्मी सहित केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि परेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई थाहै नदिई महासचिव पोखरेलले पार्टीबाट निर्वाचित नगरपालिकाका मेयर सहित वडा अध्यक्षलाई पदमुक्त गराउने किर्तेजालसाझी गरेपछि अदालतमा मुद्धा परेको छ । कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको अदालतले आफूलाई न्याय दिनेमा मेयर साह विश्वस्त छन् ।

पार्टीभित्रको घर झगडाको आक्रोश पोख्न निर्वाचित मेयरलाई नै पदमुक्त गराउँनु लोकतन्त्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उनले बताए । स्थानीय चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी भएका मेयर साहसहितका जनप्रतिनिधिलाई एमालेले अनैतिक ढंगले संविधान र कानूनविपरित पदमुक्त गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली आफैले वीरगंज महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयरलाई एमालेमा भित्रएका थिए ।

पार्टीको कुनै पनि नेतालाई कारवाही अघि स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आवश्यक हुनुपर्ने भएपनि सचिवालय बैठकबाट कारवाही गर्न नमिल्ने एमालेकै नेताहरु बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै नबसेको बताउदै यस्ता निर्णय निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्नु ठिक नभएको बताइएको छ ।

साहले एमाले पार्टीलाई तोकिएको लेबि नियमित बुझाउँदै आएका छन् । साथै पार्टीको बैठक, छलफल कार्यक्रममा समेत नियमित सहभागि हुदै आएको भए पनि जिल्ला कमिटी रौतहटको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई थाहै नदिई पदमुक्त गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको खुलेको छ ।

एमाले जिल्ला कमिटी रौतहटले ३१ जेठ २०८३ मा साह सहितका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो । तर एमाले महासचिव पोखरेलले सो सिफारिस अघि जेठ ८ गते नै गरेका थिए । निर्णय र सिफारिसको मितिका आधारमा महासचिव पोखरेलले हतारमा निर्वाचन आयोगमा पदमुक्तका लागि सिफारिस गरेका स्पष्ट देखिन्छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमात्र भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, एमालेले नगरपालिकामा अत्यधिक मतले निर्वाचित मेयरलाई बिनाकारण पार्टीको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण पदमुक्त गराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।