काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, चुरे संरक्षण, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने अभियान तथा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा असोज ४, ५ र ६ गते औपचारिक तथा ७ र ८ गते अनौपचारिक रूपमा काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, संगठन सुदृढीकरण र जनसरोकारका विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि महासचिव सन्तोष मेहताले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार पार्टीले संविधान संशोधनको विषयलाई देशव्यापी नागरिक संवादमार्फत अघि बढाउनेदेखि संगठनलाई नयाँ ढाँचामा पुनर्गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
संविधान संशोधनबारे देशव्यापी नागरिक संवाद गर्ने
बैठकले असोज ३ गते पार्टीले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन : असन्तुष्ट समुदायको सवाल’ विषयक सर्वपक्षीय विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यक्रम सामयिक, उत्कृष्ट र जनसहभागितामूलक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यक्रममा व्यक्त भएका महत्वपूर्ण विचारलाई दस्तावेजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै, कार्यक्रममा सहभागी तथा वक्ताहरूलाई धन्यवाद दिँदै त्यसको सन्देश देशव्यापी रूपमा पुर्याउने निर्णय गरिएको छ।
यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा विराटनगर, विर्तामोड, राजविराज, जनकपुर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र धनगढीलगायत प्रमुख शहरमा ‘संविधान संशोधन : असन्तुष्ट समुदायको सवाल’ विषयमा बृहत् नागरिक संवाद आयोजना गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ।
राजेन्द्र महतोको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित
बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल गरी सुझावसहित परिमार्जन गर्दै सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भए पनि देशमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसकेको पार्टीको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ। संघीयताको नाममा केन्द्रीकृत शासन कायम रहेको, पहिचान तथा अधिकारका विषय उपेक्षित भएको र नागरिकको पद तथा प्रतिनिधित्वमा असमानता कायम रहेको पार्टीको दाबी छ।
पार्टीले पछिल्लो ‘जेन्जी मुभमेन्ट’ ले समेत संविधानको पुनरावलोकन र संशोधनको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
त्यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलप्रति नागरिकको आस्था तथा विश्वासमा कमी आएको पार्टीको विश्लेषण छ। कांग्रेस, एमाले, नेकपा, अग्रगामी मोर्चामा रहेका दलहरू तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेतप्रति नागरिक विश्वास घटेको दाबी गर्दै बैठकले लोकतन्त्र नै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
सरकारलाई दबाब दिने नीति
वर्तमान सरकार गठन भएको पाँच महिना मात्रै भएकाले सरकारको समग्र मूल्यांकन गर्ने समय भइनसकेको बैठकको निष्कर्ष छ। तर, सत्तारुढ दलले निर्वाचनका क्रममा गरेको १०० दिनभित्र काम गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेको पार्टीको दाबी छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, संघीयता सुदृढीकरण तथा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीले दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
पार्टीले संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउने विषयलाई समेत आफ्नो राजनीतिक अभियानमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
वैकल्पिक राजनीतिक विचारलाई अगाडि बढाउने
बैठकले पार्टीको वैचारिक तथा दार्शनिक आधारका रूपमा ‘संवादात्मक सापेक्षतावाद’, हिमवत्खण्ड सभ्यतामा आधारित ‘स्वदेशवाद’, सांस्कृतिक संघवाद तथा स्वशासनको अवधारणालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, उत्पीडित राष्ट्रियताहरूका आन्दोलन, विचार र राजनीतिक निष्ठालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले युवाहरूलाई आगामी अभियान तथा संघर्षमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन अभियान
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसका लागि ‘स्थानीय तह दलमुक्त, नागरिक-केन्द्रित र सेवायुक्त’ भन्ने अवधारणालाई अगाडि बढाउने र विभिन्न कार्यक्रमको मोडेल तयार गर्न पार्टी सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी ‘समाज व्यवस्था नै वास्तविक सत्ता हो’ भन्ने नाराका साथ ग्रामसभा तथा ‘ग्राम स्वराज’को अवधारणा लागू गर्न संरचनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
‘चुरे बचाउ–मधेश र जीवन जोगाउ’ अभियान
बैठकले हालै रसुवाको ल्हेन्दे खोला तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढीबाट ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ।
त्यससँगै चुरे, हिमशृंखला, मुक्कुम्लुङ, ढोरपाटनलगायत प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक आस्थाका केन्द्रहरूको जैविक अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
पार्टीले ‘चुरे बचाउ–मधेश र जीवन जोगाउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न, जैविक अधिकार तथा जलवायु न्यायका लागि तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गरेर लागू गर्ने निर्णय भएको छ। चुरे संरक्षणसम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना तयार गर्न अमरदेव यादवको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन दबाब
बैठकले सत्तारुढ दल तथा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
विशेषगरी ‘बलियो संघीयता बनाउने’ लगायतका प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै संघीयता सुदृढीकरण र लाल आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा दबाबमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने पार्टीले जनाएको छ।
‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ अघि बढाउने
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले उत्पीडित राष्ट्रियता, पहिचानवादी शक्ति तथा नागरिक समाजलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मधेश, थरुहट, लिम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, खसानलगायतका ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित राष्ट्रहरूको स्वाभिमान, पहिचान तथा सम्मानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा साझा तथा संयुक्त पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्न पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै, विचार मिल्ने लोकतान्त्रिक तथा परिवर्तन पक्षधर विभिन्न दल र शक्तिहरूसँग संयुक्त गठबन्धन निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। आवश्यकता र एजेन्डाका आधारमा विभिन्न शक्ति तथा दलसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति रहेको जनाइएको छ।
प्रदेश संगठनका लागि संयोजक र सहसंयोजक तोकिए
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले प्रदेशस्तरीय संगठनलाई थप व्यवस्थित, सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सातै प्रदेशमा संयोजक र सहसंयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ।
पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रदेश संगठनको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै प्रदेश नम्बर १ को संयोजकमा संजुहाङ पालुङवा र सहसंयोजकमा चन्द्रप्रसाद राजवंशीलाई तोकेको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशको संयोजकमा रामनरेश राय यादव र सहसंयोजकमा गजेन्द्र कुमार मण्डल, बागमती प्रदेशको संयोजकमा कमला गुरुङ र सहसंयोजकमा चुडामणि श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको संयोजकमा ओमप्रकाश गुल्जारी र सहसंयोजकमा रविदत्त मिश्रा, गण्डकी प्रदेशको संयोजकमा राजेश पुनः मगर (जुनतारा) र सहसंयोजकमा हिरा पुनः मगर तोकिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकमा फोनिराम थारु र सहसंयोजकमा जित निशानी तथा कर्णाली प्रदेशको संयोजकमा शेरबहादुर शाह र सहसंयोजकमा कमल ऐडीलाई जिम्मेवारी दिइएको पार्टीले जनाएको छ।
पार्टीका निर्धारित राजनीतिक तथा संगठनात्मक कार्यक्रमलाई प्रदेश तहमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा संगठनलाई थप सक्रिय बनाउन नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको हो।
बैठकले पार्टीका केन्द्रीय स्तरका समितिहरूलाई समेत छरितो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी पुनर्गठन तथा गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य समितिहरूलाई पनि छोटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी पुनर्गठन गरिने पार्टीले जनाएको छ।
त्यस्तै, परम्परागत पिरामिड शैलीको संगठनात्मक संरचनालाई परिवर्तन गर्दै डिजिटल भोलेन्टियर्स, नागरिक संवाद मञ्च र युवा परिचालनजस्ता नयाँ संरचनामार्फत पार्टी संगठनलाई अघि बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
डिजिटल स्वयंसेवक र युवा परिचालनमा जोड
पार्टीले परम्परागत पिरामिड शैलीको संगठनात्मक संरचनालाई परिवर्तन गर्दै डिजिटल भोलेन्टियर्स, नागरिक संवाद मञ्च र युवा परिचालनका नयाँ ढाँचामार्फत संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसले पार्टीको संगठनात्मक गतिविधिलाई नयाँ शैलीमा अघि बढाउने उद्देश्य राखेको निर्णयमा उल्लेख छ।
पार्टी छाडेकाहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने
बैठकले अनुशासन तथा कारबाहीसम्बन्धी विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। पार्टीबाट राजीनामा दिएका तथा अघिल्लो निर्वाचनका क्रममा दल त्याग गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसरी पुनर्गठन गरिएको केन्द्रीय समितिको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
निर्वाचन आयोगका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकियो
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र निर्वाचन आयोगबीच नियमित सम्पर्क तथा प्रशासनिक कामकाजका लागि कौशल कुमार सिंहलाई आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ।
बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्दै पार्टीका आगामी राजनीतिक, संगठनात्मक तथा जनसरोकारका अभियानलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको महासचिव सन्तोष मेहताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तपाईको प्रतिक्रिया