काठमाडौं । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वगृहराज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले वर्तमान सरकारको कार्यशैली, सुशासनको अवस्था, संघीयताको कार्यान्वयन र उत्पीडित समुदायको अधिकारका विषयमा प्रश्न उठाउँदै छठपछि राजनीतिक आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।

बहुजन एकता पार्टी नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अन्सारीले राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक लाभ गरिब, मजदुर, बहुजन तथा उत्पीडित समुदायसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफू कुनै पार्टीको अध्यक्ष वा राजनीतिक मोर्चाको नेताका रूपमा मात्र नभई उत्पीडित जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि संघर्षरत सिपाहीका रूपमा उपस्थित भएको सन्देश दिएका थिए।

अन्सारीले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धतासहित जनताको मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक शक्तिले सरकारमा पुगेपछि पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार सरकारको मूल्यांकन आश्वासन र नाराका आधारमा नभई जनताको जीवनमा परेको प्रभाव र प्राप्त परिणामका आधारमा हुनुपर्छ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् तथा दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित आर्थिक भारका विषयमा प्रश्न उठाउँदै जनतालाई राहत र सहज सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यबाट नागरिकमाथि थप बोझ पर्ने अवस्था उचित नभएको धारणा राखे। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संघीयता अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड

जनकपुरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रदेशलाई सुदृढ बनाउँदै नागरिकले सामान्य सरकारी कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखेको सन्दर्भमा अन्सारीले उठाएका संघीयतासम्बन्धी मुद्दा पनि चर्चामा आएका छन्।

अन्सारीको राजनीतिक दृष्टिकोणमा संघीयता संविधानमा उल्लेख गरिएको संरचनामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। प्रदेशले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र नागरिकले आफ्नै प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सहज रूपमा सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छन्।

उनले राज्यका विभिन्न निकायमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासन प्रणाली र राज्यसत्ताको चरित्रमा समेत परिवर्तन आउनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

छठपछि ‘फाइनल गेम’ को चेतावनी

अन्सारीले छठपछि राजनीतिक आन्दोलनलाई ‘फाइनल गेम’ का रूपमा अघि बढाउने चेतावनी दिएको उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छ। उत्पीडित समुदायको अधिकार, राज्यसत्तामा समान सहभागिता र सामाजिक न्यायका सवाल सम्बोधन नभएसम्म संघर्ष जारी रहने उनको सन्देश छ।

उनले दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, मजदुर तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको समस्या कायम रहे परिवर्तनले पूर्णता नपाउने उनको धारणा छ।

अन्सारीले उठाउँदै आएका प्रमुख मुद्दामा सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा रहेका छन्। उनले अघि सार्दै आएको ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ को माग पनि संघीय संरचना र मधेसको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी बहसको एउटा हिस्सा हो।

उत्पीडित समुदायको समान सहभागिताको माग

अन्सारीका अनुसार राज्यको संरचना र शासन प्रणालीले सबै समुदायलाई समान अधिकार, सम्मान र अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक, सामाजिक वा आर्थिक कारणले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा सहभागी नगराई समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न नसकिने उनको मान्यता छ।

उनले सरकारका निर्णय जनताको हितविपरीत भए राजनीतिक प्रतिरोध र आन्दोलनमार्फत आवाज उठाउने सन्देशसमेत दिएका छन्। छठपछिको आन्दोलनको चेतावनीलाई उनले अघि सारेका अधिकार, प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका मुद्दासँग जोडेर हेरिएको छ।

बहुजन एकता पार्टी नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अन्सारीको सहभागिताले विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीच उत्पीडित समुदायका साझा मुद्दामा संवाद र सहकार्यको सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ। यद्यपि, छठपछिको आन्दोलनको स्वरूप, समयतालिका र कार्यक्रमबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध छैन।