सुशासनका नाममा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन : रिजवान अन्सारी

समाचार

नेपालगञ्ज । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा पूर्व गृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले जनताको अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालगञ्जमा आयोजित अग्रगामी मोर्चाको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै अन्सारीले उत्पीडित समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उनले देशमा विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न संगठित राजनीतिक संघर्ष आवश्यक रहेको बताए। जनताको वास्तविक मुक्ति, अधिकारको सुनिश्चितता र राज्यका सबै निकायमा समान पहुँच स्थापित नभएसम्म सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माण हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

सुशासन र समृद्धिको नारा सकारात्मक भए पनि त्यसकै नाममा जनताको मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने अन्सारीले स्पष्ट पारे।

उनले संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामाथि हुने कुनै पनि प्रहार लोकतान्त्रिक उपलब्धिमाथिको आक्रमण भएको टिप्पणी गरे। लामो राजनीतिक संघर्ष र जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु सबै परिवर्तनकारी शक्तिको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।

प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने

अन्सारीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकार लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने नभई सुन्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

सञ्चारकर्मीलाई त्रसित बनाउने, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उनको तर्क थियो।

सरकारका निर्णय जनताको हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र संविधानको मर्मअनुकूल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

भदौ २३ को आन्दोलनको सन्देश बेवास्ता नगर्न चेतावनी

अन्सारीले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनले राज्य सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको अपेक्षासम्बन्धी गम्भीर सन्देश दिएको बताए।

जनताको आवाज र परिवर्तनको चाहनालाई बेवास्ता गरिए त्यसले थप राजनीतिक असन्तुष्टि जन्माउन सक्ने उनको चेतावनी थियो। जनताको अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संविधानमाथि आघात पुग्ने अवस्था आए जनताले पुनः संघर्षको बाटो रोज्न सक्ने उनले बताए।

लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा भाषणबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै उनले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकको निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको औँल्याए।

उत्पीडित समुदायको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग

मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, थारू, महिला तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदायको समान अधिकार र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा अन्सारीले जोड दिए।

राज्यका अवसर, स्रोतसाधन र निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदायको समान पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विभेद, असमानता र बहिष्करण अन्त्य गर्न राजनीतिक तथा सामाजिक संरचनामा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

अग्रगामी मोर्चाले उत्पीडित समुदायको आवाजलाई संगठित गर्दै अधिकार, पहिचान, समानता र न्यायका पक्षमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गणतन्त्रलाई अझ समावेशी र जनमुखी बनाउनुपर्ने

अन्सारीले नेपालले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने वा मुलुकलाई पछाडि फर्काउने प्रयासको सट्टा अझ समावेशी, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

‘गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, उन्नत गणतन्त्र हो’ भन्ने मान्यता अघि सार्दै उनले लोकतन्त्रलाई जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने बताए।

जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न सके मात्र राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक अर्थ स्थापित हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा बोल्दै उनले देशका नीति, निर्णय र स्रोतसाधन राष्ट्रिय हित तथा जनताको आवश्यकताअनुसार परिचालित हुनुपर्ने बताए।

परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकताबद्ध हुन आह्वान

अन्सारीले अग्रगामी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठन विस्तार, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न, राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्न र जनताका वास्तविक समस्या समाधानका लागि सक्रिय हुन आह्वान गरे।

व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर जनताको अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका साझा मुद्दामा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लोकतन्त्र, संविधान र जनअधिकारको रक्षा कुनै एक दल वा संगठनको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक घटनाक्रमप्रति सचेत, संगठित र जागरूक रहन सबैलाई आग्रह गरे।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ