रौतहट, २७ भाद्र । नेपाल भारत व्यक्तिको प्रबुद्ध समूह (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डल सदस्य रौतहट क्षेत्र नं. १ का सांसद अनिल कुमार झाले बताएका छन् ।

प्रबुद्ध समूहले नेपाल–भारतको सदियौंदेखि चलिआएको बेटी रोटीको सम्बन्धमा ब्रेकप लागउने उद्देश्यका  साथ तयार गरेको प्रतिवेदन तराई मधेशलाई अस्वीकार्य रहेकोले सच्याउन सांसद झाले माग गरेका छन् । 

गौरमा भएको समितिको प्रतिवेदन माथिको औपचारिक छलफलमा सांसद झाले यो विषय समग्र तराई मधेशीको समस्या भएकोले सबैले यो प्रतिवेदनको खारेजी गराउन अगाडि आउनु पर्ने बताए ।

समितिमा एउटा पनि सदस्य सीमा क्षेत्रका व्यक्ति नभएकोले यस क्षेत्रका समस्याहरु के हो र त्यसको उपाय के कस्ता हुन्छन्, त्यसबारे जानकारी नै नभएका व्यक्तिहरु सम्मिलित समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्य नगर्ने समेत सबैसँग साँसद झाले आग्रह गरे ।

विभिन्न वहानामा मूलतः मधेश आन्दोलन दबाउने र तराई मधेशवासीको भारतबाट सम्बन्ध विच्छेद गराउन नेपालको आग्रहमा समिति गठन गरिएको उनको आरोप छ । 

प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत सीमाको १७ सय किलो मिटर क्षेत्रमा तारवार लगाउने, सीमित स्थानबाट परिचयपत्र मार्फत ओहोर दोहोर गर्न व्यवस्था गर्ने सुझाव समेटिएको जिकिर गरेका छन् । 

यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन लागू भए करोडौं नागरिक प्रभावित हुने निश्चित रहेको उनको दाबी छ ।

प्रतिवेदनमा खासगरी सन् १९५० का केही महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू परिवर्तन लगायत आतङ्कवाद, लागुपदार्थ ओसारपसार, नक्कली नोटका समस्या लगायत सीमा सुरक्षाको खतरा देखाई, सीमा वारपार गर्न परिचयपत्रको व्यवस्थागर्ने सुझाव दिइएको हो ।

 यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भन्ने नेपाल भारतको सीमाबाट सहज रुपमा भैरहेको अवागमनमा असहज हुने पक्का हो । त्यसैले यस प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्कयाउनुका लागि सर्घषको विकल्प नरहेको दाबी छ ।