कैलाली, १० भाद्र । २०७२ साल भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनाको चार वर्षपछि थारुहरु पुनः आन्दोलित भएका छन् । टीकापुरमा भएको थारु सम्मेलनले पुरानै माग दोहोर्याउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

सम्मेलनपछि गरिएको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा थारु नेताले छुट्टै थरुहट थारुवान राज्यको माग गरेका छन् । संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालक र आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने गरी टीकापुर घटना भएको थियो । त्यस दिनलाई थारु विद्रोहको दिन भन्दै त्यही तिथि पारेर सम्मेलनको आयोजना भएको हो । टीकापुर विद्रोहको सम्झनामा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन गरि १५ बुँदे टीकापुर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रमा तीन चरणमा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छन् ।

थरुहट प्रदेशको रातो पट्टी बाँधेर मुख्य शहरमा लाठी जुलुस, सिठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई थरुहट तराईमा निषेध गर्ने, कालो झण्डा देखाउने र तीन दिने आमहड्तालपछि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
संघर्षको पहिलो चरणमा भदौ ७ गतेलाई विद्रोह दिवसका रुपमा मनाउने, टीकापुर घटनापछि जेलबाट रिहा भएका लक्ष्मण चौधरीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चालाई प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, नगर, गाउँ र वडासम्म विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सम्मेलनले लक्ष्मण थारुको संयेजकत्वमा १०१ सदस्यीय थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा पनि गठन गरेको छ । 

दोश्रो चरणमा विरोधसभा, कोणसभा, दबाव ¥याली गर्ने, मेची महाकाली जनजागरण तथा संयुक्त विरोधसभा गर्ने, थरुहट थारुवान क्षेत्रमा रहेका सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पेन डाउन गर्न लगाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ तथा प्रदर्शन गर्ने उल्लेख छ । थरुहटको मुद्दा विरोधीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, थरुहट थारुवान क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा थरुहट थारुवान स्वायत्त प्रदेश वा जय थरुहट, थारुवान लेख्न लगाउने र लगाउन नमान्ने सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउनेजस्ता कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएका छन् । 

घोषणापत्रमा टीकापुर घटनापश्चात् जेलमा रहेका कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई निःशर्त रिहाई गर्न माग पनि गरिएको छ । टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा लिँदै घटनाबारे बनेका छानविन समितिका प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग पनि गरिएको छ । त्यस्तै थारुहरुका घर, व्यवसायमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, चोरीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ । 

जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा संविधानमै पहिचानसहितको थरुहट स्वायत्त प्रदेश, सिमांकन, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राज्यका हरेक अंगमा जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ । थरुहट तराई भुगोलमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा थारुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु, लोकसेवाको विज्ञापन र संघीय निजामति ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।

त्यसैगरी यसअघि थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरिएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नवगठीत थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण चौधरीले स्वायत्त थरुहट, थारुवान प्रदेशको माग मुख्य रहेको बताए ।