काठमाडौं, ४ भाद्र । पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले संघीय सरकारले निकालेलो लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संघीयता विरोधी रहेक बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद यादवले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संघीयता तथा समावेसिताको मर्म र भावना विपरित रहेको बताएका हुन् ।
सांसद यादवले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध आफुहरुले पटक(पटक सदनदेखि सडकसम्म संघर्ष गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
’स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि लोकसेवा आयोगले संघीयता तथा समावेसिताको मर्म र भावना विपरित निकालेको विज्ञापान विरुद्धमा पटक–पटक संसाददेखि सडकसम्म आवाज उठे पनी सरकारले बेवास्ता गरेको छ’, सांसद यादवले भने, साथै ’सडकमा लोकसेवा विज्ञापन विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर दमन गर्ने कार्य भएको छ ।’
सांसद यादवले देशमा आएको लोकतन्त्र र संघीयतामा सबै जाती र समुदायका व्यक्तिहरुको सम्मान योगदान भएतापनी केहि व्यक्ति विशेषले यसलाई आफुखुसि दुरुपयोग गरिरहेको बताउदै संघीयता के का लागि आएको भनेर प्रश्न समेत गरे ।
उनले अहिले पनी निजामति सेवामा मधेशी, जनजातीलगयात अन्य उतपिडित समुदायको पहुँच नभएर केही जातीको मात्र बर्चस्व कायम रहेको आरोप लगाए ।
सभामुख कृष्ण बहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराउदै सांसद यादवले ‘अहिले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, दलितको अवस्था उस्तै छ, मधेशी र जनजाति मिलाएर निजामति सेवामा केवल ४ देखि साढे ४ प्रतिसतको मात्र उपस्थिति रहेको, तर अहिले आएर लोकसेवाले विभेदपूर्ण विज्ञापन गरेको छ यो पूर्णरुपले संघीयता र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्दै अधिनायकवाद ल्याउने षडयन्त्र भईरहेको छ ।’
उनले देशमा अहिले पनी सामाजिक न्यायको लडाई जारि रहेको बताउदै मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायत समुदायलाई सम्मान अधिकार नपाएसम्म आफ्नो संघर्ष जारी रहने भन्दै सांसद प्रदिप यादवले सभामुख समक्ष कुरा राख्दै लोकसेवा विज्ञापन विरुद्ध आरक्षण बचाउ संघर्ष समितीले गरिरहेको आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर यथासिग्ह्र सरकारले समस्याको समाधान नगरे देशमा गृहयुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया