काठमाडौं, ६ भाद्र । संविधानले ७ वटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये तीन वटा प्रदेशले आ–आफ्नो नाम र सदरमुकाम तय गरिसकेका छन् ।

बाँकी ४ वटा प्रदेशमा अझै नाम र केन्द्रबारे विवाद कायमै छ । अहिलेसम्म तत्कालीन प्रदेश नम्वर ४, ६ र ७ ले आ–आफ्नो नामाकारण र प्रदेश मुकाम टुंगो लगाइसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ को नाम गण्डकी राखिएको छ भने स्थायी राजधानी पोखरा कायम भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगर रहने टुंगो लगाइसकेको छ । यस्तै प्रदेश नम्वर ७ ले आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी रहने भनेर टुंगो लगाएको छ ।

प्रदेशको नामाकरण सकस भइरहेको बेला प्रदेश २ का सभामुख सरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन संसदीय प्रयास थालेका छन्र । प्रदेशसभा गठन भएको १७ पछि महिनासम्म पनि सरकारले प्रदेशको नामका विषयमा प्रस्ताव नल्याएपछि सभामुखले नाम र राजधानीको प्रस्तावका लागि सूचना निकाले पछि अहिले यस विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ । प्रदेशको नाम विषयमा राजनीति दल, सांसद, बुद्धिजीवीहरू विभाजित छन्र । सतापक्ष नेपाल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल भने प्रदेशको नाम मधेश राख्नमै एकमत छन् ।

उता, प्रतिपक्ष कांग्रेस मिथिला र नेकपा मिथिला–भोजपुरा–मधेश (मिभोम) कै अडानमा छन् । हाल अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरलाई स्थायी राजधानीराख्ने विषयमा ठूलो विवाद छैन । कांग्रेस र नेकपाले मधेश ८ जिल्ला मात्र नभएको र प्रदेशको नाम मधेश स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशसभा सांसद र दलका नेताहरू मात्रै नभई जनस्तरसम्म पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर अन्यौलमा परेका छन् ।

प्रदेशको नाम, राजधानी टुंगो लगाउन २०७५ कात्तिक ११ गते प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समयसिमा दिइएको भए पनि समितिले समय पर्याप्त नभएको भन्दै म्याद थप गरी ६ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आयोगले जनभावना अनुरूप प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरी नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगिने बताएका थिए ।

तर सरकारले प्रदेश नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभा ल्याउन ढिलो गरेको छ । सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव नल्याएपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन गरी सभामुख यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीको लागि प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना निकालेका हुन । प्रस्ताव दर्ता गराउने समय भदौ ५ सकिएको छ ।

प्रस्ताव दर्ता गराउने अन्तिम दिन निकै सकसपूर्ण वातावरणमा दलहरूले प्रदेश सभामा नाम र राजधानीका विषयमा अलग–अलग प्रस्ताव बुझाएका छन् । नेकपा २ नम्बर प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशको नाम जानकी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । नेकपाले प्रदेश राजधानीमा मिथिला परिक्रमासहित धनुषा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलका अनुसार प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र, मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको धनुषा र महोत्तरीका क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै समाजवादी पार्टीले मधेश प्रदेश र जनकपुरधाम राजधानी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

समाजवादी जस्तै राजपा नेपालले पनि प्रदेशको स्थायी जनकपुरधाम र प्रदेशको नाम मधेश हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उसले मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको सबै क्षेत्र र धनुषा जिल्लाका पूरै भूभागलाई राजधानीको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुसार कांग्रेसले नाम र राजधानीबारे प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्रप्रसाद कुशवाहले बताए ।

प्रदेश २ को नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पनि विभाजित छन् । नाम र राजधानी तोक्न आवश्यक दुई तिहाइ भने सतापक्ष र प्रतिपक्ष कसैसँग छैन । प्रदेश २ मा सतापक्ष समाजवादी २९ र राजपाको २५ सांसद छन् ।

१ सांसद रहेको रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद सावित्री देवी साहले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको छ । प्रतिपक्ष नेकपाको ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । सतापक्ष र विपक्ष कसैसँग पनि बहुमत नहुँदा प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषय जटिल बनेको छ ।

‘मधेश’ शब्दमा जटिलता

सरकार गठनको बेला राजधानी र नामाकारण सम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै ल्याउने वाचा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेका थिए । तर सरकार बनेको १७ महिनासम्म पनि उनले प्रस्ताव ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारमा सहभागी र सरकार बाहिर रहेको दलहरूबीचको मत भिन्नताका कारण प्रदेश नामाकरण ढिलो भएको तर्क मुख्यमन्त्रीको छ ।

प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा सरकार इतरका दलहरू ‘मधेश’ छोड्ने मुडमा देखिएका छैनन् भने सरकार बाहिर रहेका दलहरू ‘मधेश’ मात्र स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा देखिदैँनन् । ‘मधेश’ शब्दले प्रदेश २ को नामाकरणलाई अहिले जटिल बनाएको छ ।

प्रदेशको राजधानी निर्णय गर्ने विषयमा धेरै विवाद नदेखिए पनि नामाकरणको प्रस्ताव ल्याउन प्रदेश सरकार ओझेलमा परेको बताइएको छ । तर, ‘मधेश’ मात्र राखिए प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्वीकार नगर्ने संकेत दिइसकेका छन् ।

सम्भवतः प्रस्ताव पारित नहुने डरले प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण मानिएको नामाकरण र भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रदेश २ मा बोलिने अन्य भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा रहेपनि सम्पर्क भाषा हिन्दी बनाउने सरकारको तयारी छ । तर, सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दीलाई स्वीकार गर्न कांग्रेस र नेकपा तयार देखिएका छैनन् ।

प्रदेश २ को नाम के हुन्छ भन्ने जबाब कसैसँग छैन । तर सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी नामाकरण हुनुपर्ने अधिकांशको मत छ । नेकपाले प्रदेश नामाकरणको सवालमा ‘रिजिड’ नरहेको दाबी गर्छन् । तर, सबैलाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी नामाकारण हुनु पर्ने उसको धारणा छ ।

यसैगरी प्रदेश २ मा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अवधि, मगहीलगायतका भाषा जोड्न सम्पर्क भाषाको रूपमा वैकल्पिक भाषा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

मिथिला बिना हुने अन्य कुनै नामाकरण मान्य नहुने अडान कांग्रेसको छ । प्रदेश २ मैथिली र भोजपुरीको बाहुल्य क्षेत्र रहेकाले ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामाकरण गर्न हुनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ । पहिचानको पाँच आधार– भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, भौगोलिक अवस्थिति र ऐतिहासिक निरन्तरता हुनपर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ । प्रदेश २ मिथिलालाई प्रतिनिधित्व गरेकाले मिथिला बिना नामाकारण सम्भव नरहेको उसले तर्क दिदै आएको छ ।

कांग्रेसले प्रदेश २ को सरकारले २२ जिल्लाको मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै २२ जिल्लाकै प्रदेश रहेको अवस्थामा आफुहरूलाई मधेश स्वीकार्य हुन सक्ने पनि जनाएको छ ।

यता, नेकपाले पनि मिथिलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रस्ताव हुने नामाकरण मात्र स्वीकार्य हुने स्पष्ट गरेको छ । ‘मिथिला’ प्रदेशको नाममा सरकारलाई आपत्ति भए प्रदेश दुईको नामाकरण जानकी प्रदेश गर्न उसले सरकारलाई सुझाएको छ ।

राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेशको नाम मधेश राख्ने पक्षमा छन् । मधेशभित्र मिथिला र भोजपुर सबैको पहिचान अटाउने भएकाले मधेश प्रदेशको कुनै विकल्प नरहेको राजपाको तर्क छ । प्रदेशको नामाकरण मिथिला, भोजपुरा र सल्हेससँग अन्याय हुने राजपाको तर्क छ । उसले मधेश प्रदेशमा पछि झापा, मोरङ र सुनसरी समेत गाभिन सक्ने र मिथिलामा यी जिल्लाहरू अटाउन नसक्ने जनाएको छ । यस्तै, समाजवादी पार्टीले पनि मधेश आन्दोलनले संघीयता आएका कारण मधेश प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

जनकपुरमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको उद्घाटनमा संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश २ को नाम मिथिला–भोजपुरा राख्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि मधेशी दलको अडान केही कमजोर भएको देखिन्छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, भौगोलिक तथा भौतिक संरचनाका हिसाबले प्रदेशको राजधानी ‘जनकपुर’ उपयुक्त हुनेमा अधिकांश दल एकमत देखिए पनि प्रदेशको नामाकरणका विषयमा भने फरक–फरक धारणामा रहेका दललाई देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ ।

जनकपुर पक्का

सम्भवतः प्रदेश २ को राजधानी अहिले भएकै स्थानमा हुन सक्छ । राजधानीको विषयमा यो प्रदेशमा त्यति धेरै मत विभाजन छैन तर नामाकरण भने ठूलै राजनैतिक मुद्दा र विवादित विषय बनेको हो ।

अहिले रहेको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने सम्भावना बढी छ । सुरूमा वीरगञ्जमा राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भए पनि अहिले जनकपुर नै कायम राख्नुपर्नेमा प्रदेशका अधिकांश जिल्लाबासीको भावना मिलेको छ । उनीहरूले जनकपुरलाई राजधानी बनाएर जाने भए पनि यसको घोषणा हुन बाँकी छ ।

प्रदेश २ कोे स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने र नामाकरण के हुने भन्ने विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि प्रदेश सभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत बुझाइ कमजोर हुनु र पार्टीहरूमा यस विषयमा वर्चश्वताको राजनीति जोडतोडको बुझाइ रहेकाले यसमा निर्णय हुन नसकेको देखिन्छ । राजपाका सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका सांसदले राजधानी जनकपुर र बारा, पर्सा र रौतहटका सांसदले राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको दुई तिहाईले निर्णय गर्नुपर्ने संविधानले गरेको व्यवस्था छ । तर, प्रदेश २ सरकारमा सामान्य रूपमा सरकार चलाउन चाहिने ५१ प्रतिशतको बहुमत त कुनै पनि दललाई प्राप्त भएको छैन । नाम र राजधानीका लागि चाहिने आवश्यक दुई तिहाईको कुरो त झनै टाढाको विषय हो । यो परिदृश्यमा नामाकरण र नाम राख्न राजनीतिक दलबीच दुई तिहाईका लागि सहमति बन्नु पर्नेछ ।