मधेशवाणी डेस्क
काठमाडौं, १० साउन । राजपा नेपाल अहिले दोधारमा छ । उसले एकातिर आन्तरिक रूपमा महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ भने अर्को तिर समाजवादी पार्टीसँग एकता र नेपाली काँग्रेससँग कार्यगत एकता पनि अगाडि बढाएको छ ।

महाधिवेशनको एकपटक कार्यतालिका सारिसकेको राजपाले फेरि महाधिवेशन सार्ने सम्भावना छ । समाजवादी पार्टीसँगको एकताको नाममा महाधिवेशन सर्न सक्ने स्वयं पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । तर शीर्ष नेताहरू महाधिवेशनको तयारी र एकीकरण प्रक्रिया सँगसँगै चलिरहने भने पनि पार्टी भित्र महाधिवेशनको लागि अबलम्वन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ ।

दोस्रोपटक तोकिएको महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सदस्यताको ठेली केन्द्रमा ल्याउने, महाधिवेशन गर्नका लागि विभिन्न समिति गठन गर्ने, महाधिवेशनमा पेस गर्नका लागि विधानलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेलगायत सबै काम ठप्प छ ।
राजपाले आगामी कात्तिक २८–३० मा दोश्रो पटक महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो ।

महाधिवेशन गर्नका लागि उसले नेता महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ । तर यसबाहेक अहिलेसम्म अन्य कुनै समिति बनेका छैनन । यी समितिले पनि महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै तयारी गर्न सकेको छैन । राजपा विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने उल्लेख थियो । असारमा दुई वर्ष पुगेको छ । पदाधिकारी समितिले त्यसलाई तीन वर्ष बनाएर कात्तिकमा महाधिवेशन गर्ने तय गरेको थियो । यसअघि राजपाले ७–९ वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने तय गरेको थियो । राजपाले अहिले समाजवादी पार्टी नेपाल सँग एकता बार्ताको छलफल समेत गरिरहेकोले पनि महाधिवेशन अन्यौलमा पर्न खोजेको पनि नेताहरूले बताएका छन् ।

अहिले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकताका लागि छलफल तीव्र बनेको छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समाजवादी पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमनबाहेकका विषयमा दुवै पार्टीबीच अनौपचारिक सहमति जुटिसकेको छ । सरकारबाट बहिर्गमनका विषयमा भने सहमति जुटाउन मुस्किल परेको नेताहरूले बताएका छन् ।

यसअघि वैशाख २३ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो । वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले एकीकरण गर्ने विषयमा सहमत भएका छन् । एकीकरण अघि सिद्धान्त, विचारलगायतका विषयमा छलफल गर्न दुवै पार्टीका शीर्ष नेता जुटेका छन् ।

विगतमा मिलेरै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको ब्यानरमा पटक पटक मधेश आन्दोलन गरेका दुवै दलबीच यसअघि पनि एकीकरणको प्रयास भए पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व, सिद्धान्त, विचारलगायत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा एकीकरण हुन सकेको थिएन । अहिले पनि एकीकरणका लागि छलफल भए पनि मिल्न नसकेको पुरानै एजेन्डाका विषयमा अड्किएको छ । दुवै पार्टीले आफ्नो विधानमा रहेको सिद्धान्त, विचार अर्का पार्टीले स्वीकार गर्नुपर्ने अडानले समेत एकीकरणमा ढिलाइ भएको छ ।
नयाँ शक्ति र फोरम नेपालबीच एकीकरणसँगै राजपासँग पनि एकीकरण गरी वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि दुवै दल कसरत गरिरहेका छन् ।

दुवै पार्टीका शीर्ष नेताबीच निरनतर छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका पूर्वसंयोजक राजेन्द्र महतोबीच गोप्य छलफल सुरू भएको छ । महतो राजपा नेपालको बार्ताटोली संयोजकसमेत हुन् ।

नयाँ शक्ति, फोरमबीच एकीकरण हुँदै गर्दा राजपा नेपालसँग पनि एकै चोटी एकीकरण गर्न बार्ता भएको थियो । तर, कुरा नमिलेपछि राजपासँग एकीकरण हुन सकेन । अहिले फेरि आएर एकीकरण गर्दै अघि बढानुपर्नेमा दुवै दल सहमत छन् ।
मधेशवाणीसँगको कुराकानीमा राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले राजपा नेपाल एकीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेको र चुनावभन्दा धेरै पहिला नै यो एकतालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने कार्यभार हाम्रो अगाडि आइसकेको र हामी त्यसैमा अगाडि बढिरहेको बताए । यसअघिको वार्ताा राजपा नेपालले सरकार छोड्नुपर्ने सर्त यसअघि पनि सारेको थियो । तत्कालीन फोरम नेपालले एकीकरणका लागि पत्राचार गर्दा राजपा नेपालले सरकार छोड्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो र राजपाले यो शर्त अहिले पनि राखेको छ ।

समाजवादी पार्टी सरकारबाट कहिले बाहिरिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । राजपाले एकताअघि नै समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिएको घोषणा गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । पार्टी एकीकरण यही कारणबाट रोकिने अवस्थामा पनि त्यो अडानमा सम्झौता गर्न नसकिने राजपाको भनाइ छ । समाजवादी पार्टीले भने एकीकरण भएको तीन–चार दिनमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्ने, त्यसले जे निर्णय गर्छ, त्यसरी अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ । समाजवादी पार्टी एकीकरणसम्बन्धी अन्य विषय टुंगिए पहिले नै सरकार छोड्न सकारात्मक बनेको छ । समाजवादी पार्टीको विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था छ भने राजपा नेपालको विधानमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर, यी दुवै दलले उठाउँदै आएका अन्य मुद्दा मिल्दाजुल्दा छन् ।

दुई शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । निर्वाचन प्रणालीमा पनि दुई दलको मतैक्य हुन सकिरहेको छैन । समाजवादी पार्टीले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने राजपाले अहिले रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेको छ । दुई पक्ष नै आ–आफ्नो अडानमा रहेपछि यी विषयलाई एकीकरणपछिको महाधिवेशनको एजेन्डा बनाएर राख्ने राजपाको प्रस्तावमा समाजवादी पार्टी सहमत भएको स्रोतले बतायो ।
कार्यगत एकता
पार्टीको महाधिवेशन र समाजवादी पार्टीसँगको एकतासँगै राजपा भित्र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपालीसँग कार्यगत एकताको चर्चा पनि सुरू भएको छ । राजपाले अहिले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर संसदमा सरकारविरूद्ध दबाब बनाएको छ । राष्ट्रिय मुद्दामा कार्यगत एकता हुनुपर्नेमा सामान्य झैं लाग्ने विषयमा मात्र राजपा र काँग्रेसबीच सहकार्य भइरहेको छ ।
सर्लाही गोलीकाण्ड छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने काँग्रेस र राजपाको अडान छ । सर्लाहीमा विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेल र अर्का युवा सरोजनारायण महतोको राज्यले सुनियोजित ढंगले हत्या गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँंग्रेस र राजपाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध गर्दै आएका छन् । तर राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहँदा उसले त्यसमा काँग्रेसको साथ पाएको छैन ।

राजपाका नेताहरूका अनुसार नेपाली काँंग्रेससँग राजपाको मुद्दाका आधारमा संसदभित्र कार्यगत एकता मात्रै भएको हो । पछिल्लो केही समयदेखि संसदभित्र कांँग्रेससँग एजेण्डा मिलेको र अरू थप मुद्दामा पनि कार्यगत एकता गर्दै जाने नेताहरूको भनाइ छ । सरकारको छायाबाट सदनलाई मुक्त गर्न राजपाले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग कार्यगत एकता गरेको तर्क राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवको छ । अध्यक्षमण्डलको पदभाग ग्रहण गरेपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले त्यहि अनुरूप काँग्रेससँग मुद्दाका आधारमा कार्यगत एकता भएको बताए ।

कांँग्रेससँगै मिलेर राजपाले बाढीपीडितको उद्दार तथा राहतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन छलफल गर्ने भन्दै असार ३० गते संसदमा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो, जुन साउन ८ गते बसेको प्रतिनिनिसभाको बैठकले पारित गरेको छ । यद्यपी राजपाको काँग्रेससँगको कार्यगत एकता भनेको क्षणिक मात्र हो । काँग्रेस एक्लैले सरकारविरूद्ध दबाब सिर्जन गर्न असमर्थ हुँदा उसले राजपाको साथ लिएको छ भने राजपाले पनि आफनो मागहरूको सुनवाइ सरकारबाट नहुँदा काँग्रेसको सहयोग लिएर सरकारविरूद्ध दबाब सिर्जना गरेको छ । तर यसबाट उसले रणनीतिक लाभ भने पाउने छैन ।