काठमाडौं, १३ बैशाख । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले आफ्नो प्रथम एकताको महाधिवेशनको मिति पुनः घोषणा गरेको छ ।

राजपाको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म भएको केन्द्रीय पदाधिकारी समितिको बैठकबाट आगामी कार्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै महाधिवेशन तयारीका लागि मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ, जसको संयोजकमा महन्थ ठाकुरलाई तोकिएको हो ।

यस्तै, संयोजकसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै सदस्य रहने गरी महाधिवेशन मूल आयोजक समितिसमेत गरेको हो । 

यस्तै, लक्ष्मण लाल कर्णको संयोजकत्वमा आठ सदस्य विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत राजपाले गरेको हो ।

भातृ संगठनहरुलाई तत्काल समायोजन गरी पुर्णता दिने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि पदाधिकारी बैठकले गरेको हो ।यस्तै, आफूहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएको मागहरुप्रति सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै राजपाले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको हो ।         

प्रेस–विज्ञप्ति

मिति २०७६ वैशाख ८–१३ गते सम्म मा.शरत्सिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पदाधिकारी समितिको बैठक वस्यो । बैठकले निम्न बमोजिमको निर्णयहरु गरेको छ ।

१ महाधिवेशनको तिथि मिति र प्रक्रिया सम्बन्धी बैठकमा प्रस्तावित प्रस्ताव अनुसार २०७६ कात्र्तिक २८, २९ र ३० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरियो ।

२ मा. महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा केन्द्रिय कार्यसमितिका सबै सदस्यहरु रहने गरी महाधिवेशन मुल आयोजक समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

३ मा. महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा सवै पदाधिकारीहरु सम्मिलित महाधिवेशन तैयारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो । साथै महाधिवेशन सम्बन्धी सम्पुर्ण निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजकलाई दिने निर्णय गरियो ।

४ मा. लक्ष्मण लाल कर्णको संयोजकत्वमा श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, श्री मानधोज ब्लोन तामाङ्ग, श्री मालामति राना थारु, श्री राजकुमार थापा, श्री केशव झा, श्री रामलाल सुतिहार, श्री हरेन्द्र यादव र मो. अकवाल अहमद सदस्य सम्मिलित विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

५ भातृ संगठनहरुलाई तत्काल समायोजन गरी पुर्णता दिने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरियो ।

६ राज्यको नश्लीय र सर्वसत्तावाद चरित्रबाट लोकतन्त्रको सम्पुर्ण अव्यव्हरुलाई निस्तेज पार्ने षडयन्त्रका विरुद्ध हामीहरु द्धारा उठाईएको संबिधान संशोधनको मांग पुरा गराउन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, आन्दोलनकारी साथिहरु माथि लागाईएको मुद्दा खारेज गराउन, थरुहट आन्दोलनका अगुवा तथा जननिर्वाचित सांसद माननीय रेशम लाल चौधरी लगायत राजबन्दी साथिहरुलाई रिहा गराउन, मा. लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन, २०६३ सालमा नेपालगंज घटना छानबिन गर्न बनेको पराजुली आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन, शुसाशण कायम गराउन, बलत्कारीहरुलाई तत्काल कारवाही गराउन, महगी नियन्त्रण गराउन, भ्रष्टाचारी कालोवजारीको पर्दा फास गराउन, सडक र सदनबाट तत्काल सशक्त राष्ट्रव्यापि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो ।  

७ समान विचारधारा र नीति मिलेका पहिचान र संघीयता पक्षधर पार्टीहरु संग एकीकरण÷मोर्चा÷गठबन्धन गर्ने निर्णय गरियो । 

८ तत्कालिन मधेश केन्द्रित दलको मांग बमोजिम जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा गठित नागरिकता सिफारिस तथा अनुगमन समितिको सिफारिसमा २०५४ सालमा ३४ हजार ९० जनाको नागरकिता वितरण सम्बन्धी विवादमा २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकता रद्द गर्न गरेको पैmसला अनुसार कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश चौलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधिश पूरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले तत्कालीन पैmसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै वितरण भैसकेको नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसखाले आदेशले बारम्बार राष्ट्रीयतालाई कमजोर बनाउने र लाखौं नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कार्य भएको हुंदा राजपा नेपाल दुःख व्यक्त गर्दछ ।

२०७६–१–१३

..................................      

मा. शरत्सिंह भण्डारी  

संयोजक