काठमाडौं, १५ साउन । विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त हुँदै गरेका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति पुनः दलीय भागभन्डामा हुने भन्ने समाचारप्रति साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विश्वका संवृद्ध मुलुकहरुको राष्ट्र निर्माणको ईतिहासमा गुणस्तरिय उच्च शिक्षाको केन्द्रिय भुमिका रहेको छ ।

विश्वविद्यालयको गुणस्तर र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, उत्कृष्टता र क्षमताको आधारमा पदाधिकारी र प्राध्यापकको नियुक्ति लगायतका आधारभुत मान्यताको अबलम्वन अनिवार्य छ ।

नेपालमा भने केही दशकदेखि विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण पद राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई दिईने ‘पुरस्कार’का रुपमा उपयोग हुँदै आएको लज्जाजनक स्थिति रहेको साझा पार्टीले जनाएको छ ।

यस्तो स्थितिमा अब उप्रान्त दलीय सम्बद्धता र भागभन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदमा नियुक्त नगर्न सरकारलाई साझा पार्टी खबरदारी गरेको छ ।

उपकुलपति लगायतका नियुक्ति प्राज्ञिक योग्यता, क्षमता र उत्कृष्ठताका आधारमा हुने सुनिश्चितताका लागि निष्पक्ष र पारदर्शि कार्य्विधी अपनाउन सरकारलाई साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ ।

यो कुनै साँघुरो दायराको निर्णय नभई युवा पुस्ता र राष्ट्रकै भविष्य निर्धारण गर्ने बिषय हो भन्ने साझा पार्टीको ठहर छ ।

त्यसैले दलीय भागबन्डाको विरोधमा सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्नका लागि विद्यार्थी समुदाय, वुद्धिजिवी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आम जनतामा साझा पार्टीले अनुरोध गरेको छ ।