काठमाडौं, ६ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद हेरफेरप्रति समाजवादी पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको भन्दै पार्टी रूष्ट बनेको छ । समाजवादी पार्टीका एक नेताले आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल नगरी ओलीले मनपरी ढंगले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने संकेत पनि दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा यादवको जिम्मेवारी परिवर्तन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हेरफेर भएको छ । यद्यपी उनको उपप्रधानमन्त्री पद कायमै रहेको छ भने एक राज्यमन्त्रीलाई हटाइएको छ ।

समाजवादीबाट शहरी विकासमन्त्री रहेका मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव दिल्लीबाट फर्केपछि यसबारे छिट्टै निर्णयमा पुगने बताए ।

राइका अनुसार पार्टीले यसअघि नै सरकारमा बस्ने वा नबस्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ, अब के आधारमा सरकारमा बसिरहने वा किन हट्ने भन्ने निर्णय गर्नुहुनेछ ।

‘अध्यक्ष यादव दिल्लीमा रहेका बेला मन्त्रिपरिषद हेरफेरको विषयमा जुन निर्णय भयो त्यो अपमानपूर्ण छ’, समाजवादी पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुख विश्वद्वीप पाण्डेले भने ।

भारतमा रहेका यादवले मन्त्रिपरिषदमा केही परिवर्तन भएपछि आफू निकटका नेतालाई फोन गरेर आफू काठमाडौँ आए लगत्तै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिने बताएका छन् ।

पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको शक्तिमा केही परिवर्तन त हुने छैन तर तत्कालका लागि विपक्षमा रहने सांसद तथा पार्टीको संख्या भने बढ्ने छ ।

यस्तै सरकारमै रहेर सरकारको आलोचना गर्दै आएको पार्टीले बाहिरिएपछि त्यसलाई थप सघन भने पक्कै बनाउने छ । दिल्लीमा रहेका मन्त्री यादव शुक्रबार स्वदेश फर्कदैछन् ।

मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुँदा यादवले सम्हाल्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेकपाका भानुभक्त ढकाललाई ल्याइएको छ भने यादवलाई मानिने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवलाई हटाइएको छ ।

समाजवादी पार्टीभित्र सरकार छाड्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । पार्टीका अर्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एकीकरणदेखि नै सरकार छाड्नु पर्ने दबाब यादवमाथि दिँदै आएका छन् ।

सरकार गठन हुँदा भएको सहमति अनुसार संविधान संशोधन नगरे सरकार छाड्ने बताउँदै आएको समाजवादी पार्टीले त्यसका समयसीमा बढाउँदै लगेको छ ।