काठमाडौं, २१ पुस । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध रहेको नागरिक समाजका अगुवा तथा बुद्धिजीबीहरुले बताएका छन् ।

यस्तो प्रस्ताव नेपाल सरकारले सम्झौता गरेर संसद्बाट अनुमोदनका लागि २०७५ माघ २५ गते प्रस्ताव दर्तासमेत गरिसकेको छ । यो सम्झदारी तथा प्रस्तावले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक राष्ट्र बनाउने निश्चित छ ।

बुद्धिजीबीहरुले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, ‘एमसीसी देख्दा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धितजस्तो देखिए पनि सारतः यो नेपाल, चीन र भारतविरुद्ध लक्षित छ । यस्तो प्रस्ताव देउबा नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरी राष्ट्रघात गरेको थियो ।’

‘उक्त राष्ट्रघातलाई नेकपा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्नुको सट्टा उल्टै त्यसलाई आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढाउनु देशद्रोही कार्य हो । यस्तो षड्यन्त्र नेपाली जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य छैन ।’ अपिलमा भनिएको छ ।

त्यसैले एमसीसी खारेजीका लागि राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, संस्कृतिकर्मीहरुको बृहत् भेलाले सत्तारुढ घटकका केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रसाद शर्मा ‘कमलप्रसाद’ को संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय एमसीसी खारेज अभियान २०७६ को घोषणा गरिएको छ ।