काठमाडौँ, १८ पुस । आन्दोलनरत उखु किसानहरूले आफूहरूको सम्पूर्ण बाँकी रकम भुक्तानीको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन् ।

बुधबार आन्दोलनरत् उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाही–४ र नेपाल सरकारबीच भएको वार्तामा आन्दोलनरत् पक्षले यस्तो माग गरेको हो ।

तर, सरकारी पक्षले मौखिकरूपमै आश्वास्त पार्न खोजिएकोले तत्कालै सरकारमाथि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नरहेको आन्दोलनका अगुवाई गरिरहेका राजपाका सहमहामन्त्री राकेश मिश्रले मधेशवाणीलाई बताएका छन् । सरकारले माघ ७ गतेभित्र जसरी पनि भुक्तानी गराउने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो ।

सरकारी पक्षले माघ पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर किसानहरूले पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साताभित्र बाँकी २० प्रतिशत रकम भूक्तानी दिने सरकारको प्रतिवद्धता लिखित रूपमा आउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन यथावत रहने बताएका छन् ।

यसअघि सरकार पक्ष र किसान पक्षबीच बारम्बार सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले लिखित प्रतिवद्धता माग गरेका हुन् ।

बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री, उद्योग सचिवले किसानहरूलाई बोलाएर माघ ७ गतेभित्र सबै रकम भूक्तानी गर्ने मौखिक आश्वासन दिएका थिए ।

अन्नपूर्ण मिलले ५० करोड र महालक्ष्मी मिलले २१ करोड भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानहरूले बताउँदै आएका छन् । संसदीय समितिको निर्देशनपछि गृहमन्त्रालयले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि दुबै मिलका सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छन् ।