महोत्तरी, १८ बैशाख । महोत्तरीको विभिन्न गाउँ र नगरपालिकाको राहत मापदण्डमा एकल महिला, गर्भवती र सुत्केरी तथा विपन्न बालबालिका नपरेकोमा गुनाँसो गरेका छन् ।

अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाको वडाहरुले संघीय सरकारको मापदण्डलाई आंशकि आधार बनाएर नागरिकता भएको स्थायी बासिन्दालाई राहत वितरण गर्दा एकल महिला, गर्भवती, सुत्केरी तथा विपन्न बालबालिका बंचित भएका हुन् ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको सूची बनाउँदा केही पक्की घर र अन्य आयस्रोत भएकाहरुले समेत राहत पाएको गुनाँसो बढ्न थालेको हो ।

विद्यालयमा दैनिक दिवा खाजाले गर्दा थोरै भएपनि बचत हुने गरेको विपन्न परिवारलाई यस लकडाउन झन समस्या पारेको एकडारा गाउँपालिका ३ का सुरेश दासले बताए । सर्वदलिय वैठकबाट विभिन्न वडा समितिले तयार गरेको सूचीमा मतदाता नामावलीमा नाम हुनेलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउने गरिएको छ ।

जलेश्वरका विनोद पासीेले समान रुपमा भन्दा पनि आवश्यकता हुनेलाई थोरै बढी र अन्यलाई केही कम राहत नबाँड्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

उनले दलित समूदायमा रहेका गर्भवती र सुत्केरीलाई थोरै बढी राहतको आवश्यकता रहेको एवं चामल , दालसँगै पौष्टिक आहार वितरण गर्नुपर्ने सुझाव वडाअध्यक्षहरुलाई दिएका छन् ।

विद्यालय विदा भएपछि पढाईबाट मात्र नभई विपन्न बालिकाहरु दिवा खाजाबाट समेत बंचित रहेकोले उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा भोक सहने बानीले समस्या हुन सक्ने रेडियोकर्मी उपासना तिवारीले बताइन् ।

उनले भनिन्,‘संघीय र प्रदेश सरकारले एकल महिला, गर्भवती, सुत्ेकरी तथा बालबालिकाको लागि छुट्टै राहत वितरण मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।’

लकडाउनको कारण माइती तथा अन्य दाताकै सहारामा बाँचिरहेका एकल महिलाले भने अहिले राहत वितरणबाट बंचित हुनु परेको गुनाँसो समेत आएको छ । स्थानीय सरकारबाट सहयोग नभएपछि मनकारीहरुको सहयोगबाट मापदण्डमा नपरेका केही महिलाहरुलाई रासन राहतको सहयोग गरिएको जलेश्वरका युवा इन्जिनियर बिजय साहले बताए ।

उनले भने,‘स्थानीय सरकार राहत वितरणको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजारमा दुधको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा विपन्न सुत्केरी महिलाका बच्चाको लागि दुधको डिब्बा वितरण गर्दा राम्रो हुन्छ ।’