काठमाडौं, ६ बैशाख । पहिचानमा आधारित संघीय गठबन्धन, २०६५ ले वैश्विक महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सँग लड्न सर्वदलीय–सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्न माग गरेको छ ।

यसबेला कोरोना भाइरसको महामारीसँग नेपाललगायत सम्पूर्ण विश्व प्रतिरोध युद्ध लडिरहेको छ । भाइरस संक्रमणले विश्वमा लाखौंको मृत्यु भइरहेको छ, र संक्रमणबाट बच्न नेपाललगायत विश्वमा लकडाउन जारी छ ।

नेपालमा सरकारले जारी गरेको लकडाउन चौतर्फी बन्दलाई संघीय गठबन्धनले समर्थन गर्दै कडाइको साथ पालना पनि गरिरहेको जनाएको छ । तर, यो वर्तमान महामारी सानोतिनो घटना होइन, र यसलाई कसैले पनि खेलाची नठान्न चिकित्साशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्रीहरुले संसारलाई चेतावनी दिइरहेका छन् ।

यो महामारीसँग अहिले जुध्न नै धेरै ठूलो संयुक्त शक्ति चाहिन्छ र कोरोना महामारीपछि विश्व र नेपालमा आउने आर्थिक राजनैतिक उथलपुथलहरुलाई सामना गर्न अझ ठूलो संयुक्त प्रयास चाहिन्छ भनेर विद्वानहरुले भनिरहेका छन् ।

यहाँ ५ वर्षमा हुने चुनावमा एक तिहाइ भोट प्राप्त गरेर बहुमतको हवाला दिंदै सरकार हाँक्नु मात्र नेपाल होइन, नेपाल त पुरानो देश हो, यहाँ थुप्रै सभ्यता, समुदायहरु ज्युँदै छन् र अहिले जुर्मुराइरहेका छन् र ती सबै पक्षहरुलाई समेटेर देश, देशवासीको रक्षाको लागि अघि बढ्नु वुद्धिमत्ता हुने सुझाव गठबन्धनले दिएको छ ।

यस गठबन्धन नेपाल सरकारलाई निम्न सुझावहरु दिएको छः

१. कोरोनासँगको वर्तमान लडाईं लड्न र कोरोनापछिको राजनैतिक उथलपुथल, आर्थिक मन्दी र भोकमरी सामना गर्न सर्वदलीय र आदिवासी, दलित शिल्पी, थारु, मधेशी, खश सम्मिलित सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर ।
२. नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सुरक्षित रुपमा नेपाल आउने सहज गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर ।

३. राजधानीलगायत विभिन्न ठूला आयोजनाहरुमा अलपत्र परेका श्रमजीवी नेपालीहरुलाई खाने बस्नेको व्यवस्था गरेर लक्ड डाउनको पालना गराउ ।

४. विदेशमा अलपत्र परिरहेका नेपालीहरुलाई दूतावासमार्फत खाने बस्नेको व्यवस्था गर ।

५. स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको घोटालाको छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर ।

६. लोकतान्त्रिक सरकार हुँदाहुँदै सेनालाई विवादमा ल्याउन सेनालाई स्वास्थ सामग्री खरिद गर्न दिने निर्णय र प्रान्तीय मुख्यमन्त्रीहरुलाई बाइपास गर्दै केन्द्रले सिधै वार्डमा पत्राचार गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै सुधार्न माग गर्दछौ ।

७. देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिरहेको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्तालाई १ अरब ३० करोड तलब खुवाउन हतासमा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको प्रति बिरोध जाहेर गर्दछौं, भूमिसुधार ऐनप्रति यस गठबन्धनको आपत्ति रहेको छ ।