काठमाडौं, १० असार । पूर्वकानूनमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अजयशंकर नायकले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी सात वर्षे प्रावधान नेकपाले कुन धरातल र परिवेशमा ल्याएको हो भन्ने आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताएका छन् ।

‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि पार्टीले कुन बुझाईमा त्यसरी सातवर्षे प्रावधानसहितको निर्णय गरेको हो, त्यसपछि बहस गर्ने कुरा हो । नागरिकतासम्बन्धी जटिलताबारे कुनै निर्णय गर्दा स्पष्ट नपारिकन भ्रम सिर्जना गर्ने खालका कुराहरु जनताका बीचमा र सदनमा प्रस्तुत गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिएको छैन ।’ पूर्वमन्त्री नायकले मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रममा बताएका छन् ।

विगतदेखि चल्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई नै निरन्तरता दिँदा यतिको विवाद, हल्लाखल्ला र जटिलताको परिवेश नबन्ने उनले तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘नागरिकतासम्बन्धी कानून अन्तरिम संविधान २०६३ मा जुन प्रावधान थियो त्यहीं कानूनलाई निरन्तरता दिँदा हुन्थ्यो । कुन परिवेश, धरातल र बुझाईमा सचिवालयले यस्तो निर्णय गरेको छ, त्यसबारे अध्यक्षहरुले प्रष्ट पारिदिएको भए स्पष्ट हुन्थ्यो । नेकपा सचिवालयको निर्णय विरुद्धमा बोल्नुभन्दा पनि परिवेश र बुझाईमा हामी अहिलेसम्म प्रष्ट भएका छैनौं ।’

उनले भनेका छन्, ‘अहिले सचिवालयको निर्णयले एक किसिमको भ्रम सिर्जना गरेकै हो । सचिवालयका नेताहरुको नियतमा खोट देखिँदैन । विवाह गरेर आएका विदेशी महिलालाई अनागरिक बनाइदिने, केही अधिकार नदिने भन्ने कुरा छैन । सभापतिले प्रस्तुत गर्दा सबै काम कारबाही गर्न पाउने भन्नुभएको छ । जब सबै काम कारबाही गर्न पाउँछन् भने अनागरिक कसरी हुन्छ ? तर सचिवालयले जसरी यो निर्णय गरेको छ, यसलाई कतिपयले भ्रम र सेन्टिमेन्टको रुपमा लिन सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्दथ्यो । यसको धरातल स्पष्ट पारिसकेपछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ, कस्तो उपाय अपनाउँदा हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान पुग्नुपर्ने थियो । तर, यसलाई तिलको तार गरेर बबण्डरै मच्चाउनुपर्ने स्थिति छैन ।’

उनले भनेका छन्, :

अन्तर्राष्ट्रिय वा सार्कस्तरीय मापदण्ड अपनाउनुभन्दा पनि हाम्रो धरातल के छ ? हाम्रा सबै नेताहरु भन्नुहुन्छ कि भारतसँग हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । यो कुरा मधेशका मात्रै हैन सबै नेताहरु बोल्नुहुन्छ । यस हिसावले यो कुरा उहाँहरु बुझ्दाबुझ्दै पनि सातवर्षे प्रावधान ल्याउँदा कस्तो असर गर्ला ? यसलाई उहाँहरुले नजरअन्दाज गर्नुभएको छ ।

बरु यो भन्दा पनि उहाँहरुले गलत तरिकाले अंगीकृत वा वंशज नागरिकता लिएकाहरुको छानबिन हुने र खारेज गर्ने भन्ने बुँदा मात्रै संशोधन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । खोज्दै जाने हो भने मधेशमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि गलत आधारमा नागरिकता लिनेहरु छन् ।

काठमाडौंमा बस्नेहरुले पनि कतिपय गलत नागरिकताहरु बनाएका छन् । यस कुरामा जाँच हुँदा समग्र राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउने काम हुन्थ्यो । तर अहिले परिवेशमा नेकपाको सचिवालयले सातवर्षे प्रावधान राखेर गलत बहस ल्याइदिएको छ । यो बहस अहिलेको परिवेशमा ल्याउनुको कुनै तुक छैन ।

यो अनावश्यक बहसले दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना छ । यो मुद्दाले गर्दा यदि राजनीतिक दलहरुबीच दूरी बढ्यो भने राज्यलाई फाइदा गर्दैन । अहिले कोरोनाको महासंकटको बेलामा राष्ट्रलाई सबै मिलेर निकास दिनुपर्ने हो । यस्तो कार्यले गर्दा क्रान्तिको प्रतिक्रान्ति उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ । यतातिर नेतृत्वले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । सत्तारुढ राजनीतिक दललाई जुन कुरा मनमा लाग्यो त्यो कुरा अहिले ल्याउनु सान्दर्भिक छैन । सकभर समग्रलाई समेट्ने एजेन्डा अहिले ल्याउनुपर्छ ।

अहिले जसरी नक्साको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुले सर्वसहमतिले पास गर्यो त्यो त एउटा उदाहरणीय विषय हो । विगतमा जसरी राष्ट्रियताको सवालमा जो माथि शंका गरिन्थ्यो, उनीहरुले नै राष्ट्रियताको औंला तेर्सायायो नि त । यो देशमा राष्ट्रघाती काम ककसले गरेका हुन् ? भन्ने प्रश्न तेर्सायो नि ।

हामी पनि हिजो संसदमा बोल्थ्यौं कि मधेशीले कति राष्ट्रघाती काम गरेका छन्, एउटा पनि उदाहरण देखाइदियोस् । अहिलेसम्म त पहाडी नेतृत्वले नै राष्ट्रघाती कामहरु गरेका छन् । जसलाई विगतमा राष्ट्रवादी देख्दैनथ्यो, सदन उही बढी राष्ट्रवादी भएर प्रस्तुत भए । यो लाजमर्दो कुरा हो नि त । त्यसैले अहिले यस्तै–यस्तै मुद्दा उठाइदिएर भाँडभैलो गर्ने, पार्टी–पार्टीबीच विभाजन ल्याउने जस्ता कामहरुमा लाग्नु हुँदैन ।