काठमाडौं, १७ चैत । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य रुबी कुमारी कर्णले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएकी छन् ।
ध्यानाकर्षण–पत्र जस्ताको तस्तैः
श्री सम्मान्नीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार काठमाडौं
विषय ः ध्यानाकर्षण–पत्र
मार्फत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरी
यतिबेल विश्व कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा रहेको छ । महामारी फैलन नदिन थप रक्षात्मक कदम अपनाउँदै चैत २५ गतेसम्मको लागि देशव्यापी लकडाउन घोषणा भएको छ। महामारी फैलिंदै गर्दा लकडाउन गर्नैपर्ने वाध्यात्मक स्थिति हो। र यसलाई पाल्ना गर्नु सबै नागरिकको जिम्मेबारी हो। पहिलो एक साताका लागि घोषणा भएको लकडाउनको अवस्था हेरेर सरकारले पुनः थप गरिको छ। यो साकारात्म कदम हो। यस्तो अवस्था उद्यम, व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन अझै लामो समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निम्न आय भएका वा ज्यालादारीबाट जीवन गुजारा गर्नेहरुको जीवन संकटमा परेको छ।
आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि दैनिक ज्याला मजदूरीमा काम गर्नेहरुको रोजीरोटी बन्द भएको छ। एक जना ज्याला मजदूरी गर्नेसँग आश्रित उसको जहान परिवार, बालबच्चा, वृद्धवृद्धा समेत भोकै बस्नुपर्नै अवस्था छ। उनीहरु रोगबाट भन्दा भोकबाट प्रताडित हुनुपर्ने स्थितिमा परेको छ। ज्यालामजदूरीमा जीवन निर्वाह गर्ने अतिविपन्नका समस्यालाई अन्देखा गर्न भने मिल्दैन। यसैलाई मध्यनजर गरी सरकारले राहत प्याकेज र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी गरेको व्यवसायी वा समुह कर्जाको साँवा ब्याज असुली गर्ने कार्य चैत मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । तर पनि सप्तरीसहित सिरहा तथा अन्य जिल्लाका केही वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी तथा व्याज र साँवा असुली गर्दै आएको जनगुनासो बढीरहेको बेला असुली गरीरहेको त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनपर्नै माग गर्दछु।
गाउँ घरमा समुह बनाई लगानी गर्दै आएका लघुवित्त बैंकहरुको कर्जा लगानी, साँबा र ब्याज असुली तत्काल बन्द गरी महामारीको अवधि (एक महिना)को व्याज मिन्हा तथा एक महिना किस्ता नलिनको लागि पहल गरिदिन समेत आग्रह गर्दछु।
स्थानीय स्तरमा सञ्चालित ग्रामिण विकास बैंक, स्वालम्बलन विकास बैंक, छिमेकी बैंक, स्वदेशी लघुवित्त बैंक, स्वडेक संस्था, महुली सामुदायिक विकास लघुवित्त संस्थालगायतका लघुवित्त संस्थाहरुहरुले देशका प्राय सबै क्षेत्रमा आफ्ना कारोवार गर्दै आएको छ र सो संस्थाहरुसँग लाखौं परिवार आवद्ध रहेको हुँदा विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा ती संस्थाहरुले गरेको समुह लगानीको किस्ता हप्ता दिन, पन्ध्र दिन तथा महिना दिनमा लिँदै आएकोले सो किस्ता एक महिना नलिन र एक महिनाको ब्याज मिन्हा गर्न आग्रह गर्दछु।
त्यस्तै दैनिक छाक टार्नै मजदुरहरुको यति बेला छाकटार्न भईरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी उनीहरुको सहजताको लागि सरकारले गरेको राहत प्याकेज लक्षित परिवार समक्ष निष्पक्ष रुपले पु¥याउन स्थानीय निकायलाई दवाव दिनुपर्नै देखिएकोले सोको लागि समेत पहल गर्नुपर्नै माग गर्दछु। साथै प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधिहरुले लकडाउनको अवस्थामा आमनागरिकमा भईरहेको खाद्यान आपूर्तिको समस्यालाई टोलटोलमा एक÷दुईबटा पसलहरु सञ्चालनमा ल्याई भौतिक दुरीको हिसावमा विक्री वितरणको व्यवस्था गराउनसमेत माग गर्दछु।
मा.रुबी कुमारी कर्ण
प्रदेशसभा सदस्य
प्रदेश नं. २
मिति ः २०७६/१२/१७ गते
तपाईको प्रतिक्रिया