काठमाडौं, ६ असार । लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे नेकपा सचिवालयको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको निर्णय प्रति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेको छ ।

नेकपामा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने निर्णय भएको छ ।

उनले भने, ‘नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि भने विवाह गरेर ल्याए लगत्तै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचय पत्र व्यवस्था गरिनेछ ।’

उक्त व्यवस्था भारतलगायत सबै विदेशी महिलाका हकमा लागु हुने नेकपाको धारणा छ । तर भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको अधिकारका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि त्यसै गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अनुसार त्यसरी विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले राहदानीलगायतका व्यवस्था पाउनेछन् । तर नेकपाको यो निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसका राष्ट्रिय सभामा सांसद राधेश्याम अधिकारीले अहिले नेकपाको निर्णय अनुसार गर्दा संविधान अनुकुल हुँदैन र शर्त धेरै राख्दै जाँदा त्यसले झन् कठिन परिस्थिति निम्त्याउने बताए ।

यस्तै नागरिकताकै व्यवस्थालाई लिएर पहिलैदेखि विरोध जनाउँदै आएको जनता समाजवादी पार्टीले पनि नेकपाकोे निर्णयप्रति आफ्नो आपत्ति रहेको बताएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले भने, ‘नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेकाले यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यसले व्यक्तित्वबीचको भावनामाथि प्रहार गरेको छ ।’ ‘अहिले जस्तो व्यवस्था छ त्यसैलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने ।

विधेयक पेश हुँदा पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेलगत्तै विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन अनुसार नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि असन्तुष्टिका आवाजहरू देखिएका छन् ।