सुगौली सन्धिको आधारमा सीमा निर्धारित मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदमा विधेयक पेश गरिएको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सन् १९५० का भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपालबीच काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको दुबै सन्धिहरुको धारा–८ को आधारमा तराईको वस्तुस्थिति “स्वतन्त्र तराई” अर्थात तराई स्वतन्त्र राष्ट्र–राज्य भएता पनि विगत लामो समयदेखि नेपाली शासकद्वारा तराई राष्ट्रमाथि बलपूर्वक कब्जा राख्दै आएकोले हामी तराई राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ ।

ऐतिहासिक सुगौली सन्धि पनि तराई मुक्तिको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो । इतिहास साक्षी छ कि १ नवम्बर, १८१४ देखि नेपाल र ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनीबीच युद्ध शुरु भई, महिनासम्म चलेको उक्त युद्धमा नेपाल पराजित भए । नेपाल कम्पनीसँग सन्धि गर्नको लागि विवश भए । २८ मई, १८१५ का दिन नेपालले आवश्यक अधिकार–पत्रको साथ राजगुरु गजराज मिश्रलाई कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि मेजर पेरिस ब्राँडशाँसँग सन्धि वात्र्ता गर्न सुगौली पठाए ।

नेपालका प्रतिनिधि र कम्पनीका प्रतिनिधि बीच केहि महिनासम्म कैयौं पटक संन्धि वात्र्ता भयो । नेपालले सुगौली सन्धि–पत्र मार्पmत पूर्वमा तिष्टा नदीदेखि मेची नदीसम्म तथा पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सतलज नदीसम्मको भू–भाग कम्पनीलाई सुम्पियो र कम्पनीले सुगौली सन्धि–पत्रद्वारा नै नेपाललाई प्रतिवर्ष तिरो तिर्न शर्तमा दिएको मेची नदीदेखि महाकाली नदीसम्मकोतराई समेत फिर्ता लिए ।

संन्धि वात्र्ता पश्चात गजराज मिश्रले २८ नवम्बर १८१५ का दिन प्रस्तावित सन्धि–पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए । त्यस्तै २ दिस्म्बर, ८१५का दिन बा्रडशाँले पनि सही गरि दिए । यस दिनदेखि पन्ध्र दिनभित्रै नेपालका राजाको स्वकृतिको लागि गजराज मिश्र सन्धि–पत्र लिएर काठमाण्डौं गए । नेपालका राजाको स्वकृतिपछि ब्राडशॉ मार्फत यसमाथि बीस दिन भित्रै वा सम्भव भए यसभन्दा पनि शीघ्र नै गभर्नरको स्वीकृत लिइने थिए ।

अन्तिम शर्तअनुसार निश्चित समयभित्र नेपालले सन्धि–पत्र स्वीकृत गरेन् । नेपाल दरवारमा सुगौली सन्धि–पत्रका शर्त स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयमाथि छलफल हुँदा भारदारहरुमा मतभेद हुन गयो । अधिकांश भारदारहरु कम्पनीसँग पुनः युद्धकै पक्षमा गए । नेपाल दरवार प्रस्तावित सुगौली सन्धि–पत्रलाई उपेक्षा गरेर राजधानी काठमाण्डौंको प्रवेश मार्गोंको सुरक्षाकोसाथैभावी युद्धकोपूर्व तयारीमा लाग्यो ।

नेपालीहरुको इरादाको जानकारी पाउनासाथ गभर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंग्सले फरवरी, १८१६ को प्रारम्भिक सप्ताहमा मेजर जनरल ऑक्टरलोनीको नेतृत्वमा बीस हजार फौज भिच्छाखोरी (हाल अमलेशगंज)को बाटो काठमाण्डौं कब्जा गर्न पठाए २७ फरवरी, १८१६ का दिन मकवानपुरगढीमा र २९ फरवरीका दिन हरिहरपुरगढीमा भएको पुनरावर्तित युद्धमा पनि नेपाल पराजित भए ।

मकवानपुरगढी र हरिहरपुरगढीको युद्धमा विजयी भई हेटौंडामा सैन्य शिविर खडा गरि ऑक्टरलोनीले काठमाण्डौं कब्जा गर्न बढ्दै आइरहेको समाचार पाउन साथ नेपाल दरवारले प्रस्तावित सुगौली–सन्धि स्वीकार गर्नु नै श्रेयस्कार ठान्यो । अन्ततः ३ मार्च, १८१६ का दिन नेपाल दरवारद्वारा प्रस्तावित सुगौली सन्धि–पत्रमाथि लालमोहर लगाई स्वीकृति ग¥यो ।

४ मार्च, १८१६का दिन अप्राहान २ः३० बजे गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले नेपाल दरवारद्वारा लालमोहर सहित स्वीकृत भएको सन्धि–पत्र हेटौंडाको सैनिक छाउनीमा हाजिर भएर ऑक्टरलोनीलाई बझुाए । ४ मार्च, १८१६ का दिन सुगौली सन्धि–पत्र ब्रिटिशलाई बुझाएपछि वैधानिक रुपमा नेपाली शासनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्मका ‘तराई’ मुक्त भए । यसरी सुगौली सन्धिबाट तराई नेपाली शासनबाट मुक्त भएको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पुष्टी भइरहेको छ ।

गुलामीको जीवन भन्दा मुक्तिको मृत्यु महान् हुन्छ । तराईयन राष्ट्रवादीको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आईपरेको छ । दोश्रो विश्व युद्धपछि विश्वमा अधिकांश मुलुकबाट औपनिवेशिक शासनको अन्त्य भयो । आज पनि विश्वमा स्वतन्त्रता, मुक्ति आन्दोलनको लहर चलि रहेको छ । तर, विडाम्बना आज २१ औं शताब्दीको तेश्रो दशकमा पनि नेपाली शासकद्वारा जवरजस्ती, बलपूर्वक हाम्रो स्वतन्त्र तराई राष्ट्रमाथि औपनिवेशिक शासन जारी राखेको छ ।

स्वतन्त्र तराईलाई नेपालीकरण गर्न राजा महेन्द्रदेखि वर्तमान लोकतान्त्रिक शासकसम्मले सुनियोजित रुपमा पहाडबाट ल्याइएका, वर्माबाट विस्थापित गरिएका, भूटानबाट लखेटिएका, भारतबाट धपाईएका पहाडीहरुलाई बसोबास गराए र बसाउने निरन्तरता दी राखेकै छ ।

भूमिसुधार र सुकुम्वासीको नाममा पहाडीहरुलाई तराईको भूमि र प्रमाण–पुर्जा वितरण गर्ने, निरंकुश नेपाली शासकले स्वतन्त्र तराई राष्ट्रबाट बलपूर्वक कर असुली गरी नेपाल खाल्डो, पहाड र हिमालको विकासमा खर्च गर्ने, नेपाली सुरक्षा फौजद्वारा हिंसा, हत्या, दमनको आतंक सिजर्ना गर्न, तराईयनमाथि राष्ट्रघाती, दलालको आरोप लगाई अपहेलित, अपमानित गर्ने कार्य जारी छ, जुन औपनिवेशिक शासनको मूल चरित्र हो ।

स्वतन्त्र तराई माथिको नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्न तथा तराईयनको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, स्वशासन र आत्म–स्वभिमान स्थापित गराउन, तराईको समुन्नत विकास र समृद्धि निम्ति तराई राष्ट्रका सम्पूर्ण तराईवासीहरु एकजूट भई संघर्षलाई नयाँ उच्चाइमा उठाउनको निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

अतः नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रकाशित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सामा स्वतन्त्र तराई राष्ट्रका मेचीदेखि महाकालीसम्म र महाभारत पर्वत श्रृखलादेखि भारतको सिमानासम्मको भू–भागलाई समावेश गरिएकोमा हामी आपत्ति जनाउदछौं ।

उक्त नक्सा तत्काल सच्चाउनको साथै स्वतन्त्र तराईबाट फिर्ता जान आग्रह गर्दछौं । नेपाल सरकारले आफ्नो गल्ति सच्चाउन अस्विकार गरे, नेपाल सरकारको विरुद्धमा हामी सबै खाले संघर्ष गर्न आम तराई निवासी जनसमुदायसंग हार्दिक अपील गर्दछौं । यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार नै हुनेछ ।