काठमाडौं, १२ जेठ । नेपाल सरकारद्वारा अद्यावधिक गरिएको नेपालको नयाँ नक्सा तथा निशान छाप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित सबैतिर पठाउने तयारी गरेको छ । सोही तयारीका क्रममा सरकारले नक्सा छाप्ने र निशान छाप परिवर्तनको कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छाप र त्यसभित्र अद्यावधिक नक्सा राख्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेको हो । संविधान संशोधनको प्रस्तावसँगै नयाँ निशान छापमा अद्यावधिक नक्सामा सामेल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छापिने छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भू–भाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग रहेको छ । काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका बस्ती रहेका भू–भागसमेत देशको सिमानाभित्र पर्ने छन् ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सबै प्रक्रिया पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नक्सा पुग्ने बताए । हाल त्यसबारेमा निर्णय भई नसकेको उनको भनाइ छ ।

अद्यावधिक नक्सा छिट्टै वेब भर्सन र हार्डकपी दुवैथरि प्रकाशनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए ।