काठमाडौं, ४ चैत । अन्ततः निकै सकसकाबीच प्रदेश २ को नामाकरणको टुंगो मतदानबाट तय हुने निश्चित भएको छ । नामाकरणका लागि आज मंगलबार प्रदेशसभा बैठकले मतदान प्रक्रियाको कार्यसूची तय गर्ने जनाइएको छ ।

प्रदेशको नामाकरणबारे सर्वसम्मतिको प्रयास विफल भएकोले प्रदेश सभाले मतदान प्रक्रियामै जान लागेको हो ।

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश २ को नामाकरणमा प्रतिपक्ष सहमत नभएपछि मतदान प्रक्रियामा जान लागेको बताए । प्रदेशको राजधानी भने जनकपुरधाम बनाउने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ ।

प्रदेशको नामाकरणका लागि चार वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेशको नामाकरण सर्वसम्मतरूपमा राख्नका लागि संसदीय दलहरूबीच विवाद देखिएपछि सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा विशेष समिति पनि गठन गरिएको थियो ।

तर सो समितिले प्रदेशको राजधानीको टुंगो लगाएपनि प्रदेशको नामाकरण भने टुंगो लगाउन सकेको थिएन । समितिको पहिलो बैठक सुरू भएको एक महिनाभित्र सहमति जुटाई प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो ।

सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालले प्रदेशको नामाकरण ‘मधेश प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका छन् भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपाले ‘जानकी’ र नेपाली काँग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रदेशको नामाकरणबारे सहमति जुटाउन विभिन्न पटक बसेको समितिको बैठकमा सत्तारूढ दल मधेश प्रदेशबाट पछि हट्न तयार भएन भने विपक्षी दल पनि आफ्ना अडानबाट पछि हट्न तयार नभएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । मधेश जोड्दै नेकपाले जानकी–मधेश र कांग्रेसले मिथिला–मधेश नामकरण गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई सुझाएका थिए ।

‘मधेश’मा अल्झिएको राजनीति

प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा सरकार इतरका दलहरू ‘मधेश’ छोड्ने मुडमा देखिएका छैनन् भने सरकार बाहिर रहेका दलहरू ‘मधेश’ मात्र स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा देखिदैँनन् । ‘मधेश’ शब्दले प्रदेश २ को नामाकरणलाई अहिले जटिल बनाएकोे छ ।

प्रदेशको नाम ‘मधेश’ मात्र राखिए प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपाले स्वीकार नगर्ने संकेत दिइसकेको छ । प्रदेश २ को नाम के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादवले भने, ‘हामी अहिले पनि छलफलमा छौँ, सकभर सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्छौ, नत्र मतदानबाट टुंगो लाग्छ ।’

प्रदेशको नामाकरण ‘मधेश’ नै हुने स्पष्ट नबताए पनि कानुन मन्त्री यादवले छोटो तर सबैलाई स्वीकार्य हुनेगरी नामाकरण गरिने बताए । ‘प्रदेश नामाकरणको सवालमा हामी धेरै रिजिड छैनौँ । तर, सबैलाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी नामाकारण गर्ने हाम्रो चाहना छ,’ यादवले भने ।

‘मधेशको अन्य जिल्लाहरू पनि प्रदेश २ मा समावेश गर्न संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन, ती जिल्लाहरूको पनि प्रतिनिधत्व हुनेगरी नामाकरण हुन्छ,’ उनले भने ।

काँग्रेसका नेता रामसरोज यादवले मिथिला बिना हुने अन्य कुनै नामाकरण आफूहरूलाई मान्य नरहेको बताए । प्रदेश २ मैथिली र भोजपुरीको बाहुल्य क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै यादवले ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामाकरण गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

‘पहिचानको पाँच आधार भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, भौगोलिक अवस्थिति र ऐतिहासिक निरन्तरता हुनपर्छ,’ नेता यादवले भने,‘प्रदेश २ मिथिलालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । मिथिला बिना नामाकारण सम्भव छैन् ।’

प्रदेश २ को सरकारले २२ जिल्लाको मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै २२ जिल्लाकै प्रदेश रहेको अवस्थामा आफुहरूलाई मधेश स्वीकार्य हुन सक्ने बताए ।

भाषामा विवाद

प्रदेश २ मा बोलिने अन्य भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा रहेपनि सम्पर्क भाषा हिन्दी बनाउने सरकारको तयारी छ । तर, सम्पर्क भाषाको रूपमा हिन्दीलाई स्वीकार गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा तयार देखिएको छैन् ।

प्रदेश २ मा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अवधि, मगहीलगायतका भाषा जोड्न सम्पर्क भाषाको रूपमा वैकल्पिक भाषा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

हिन्दी भाषाप्रति नेकपाले आपत्ति जनाएको छ । हिन्दीभन्दा पुराने इतिहास मैथिलीको रहेको र प्रदेश २ मा मैथिली भाषी बढी रहेकोले विदेशबाट ल्याइएको भाषा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने नेकपाले जनाएको छ ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभामा कुल १ सय ७ जना सांसद छन् । जसमध्ये सत्तारूढ समाजवादी पार्टीको ३०, राजपाको २५, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२, नेपाली काँग्रेससँग १९ जना सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन् । प्रदेशको नामारकण र स्थायी राजधानी तोक्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक छ ।

जसअनुसार दुई तिहाई बहुमतका लागि ७२ जना सांसदको समर्थ आवश्यक रहेको छ । तसर्थ प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नका लागि कसैसँग दुई तिहाई बहुमत नरहेकोले एक अर्को दलसँग सहमति गर्नुपर्ने र आ–आफ्नो अडानबाट केही पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषाबारे सुझाव दिन २०७५ कात्तिक ११ गते डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगसमेत गठन गरेको थियो । आयोगले जनस्तरबाटै सुझाव संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ ।

गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा नामका सम्बन्ध विकल्पहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिवेदनले मिथिला–भोजपुरा पनि एक विकल्प भएको हुन सक्ने र यसमा मतदान हुँदा दुई तिहाई पुग्न सक्ने सम्भावना बलियो हुन सक्ने औंल्याइएको छ ।

यद्यपी राजपा निकट नेताहरूले प्रदेश २ लाई मधेश भनेर जाँदा पार्टी ८ जिल्लामा खुम्चिने कारणले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।