काठमाडौं, १ असार । प्रदेश २ को बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ । कोरोना महामारीकै कारण यसपटक प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेट आज साँझ पाँच बजे प्रस्तुत हुनेछ ।

केन्द्र सरकारजस्तै प्रदेश सरकार पनि यसपटक बजेटको आकार बढाउने पक्षमा देखिएको छैन । प्रदेश २ सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारी लगायत प्रदेश बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मधेश मार्गलाई अघि सारेको जानकारी दिए ।

प्रदेश २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म मधेश मार्ग निर्माणका लागि सर्भे गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्ष गरिने उनको भनाइ छ । यसका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ । सोही वर्ष सर्भे सकिएमा सडक निर्माण कार्य सुचारु गरिने छ । यस्तै प्रदेशले प्रदेश मातहतमा रहेको अस्पतालको स्तरोन्नतिको लागि पनि बजेट छुट्याउनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको समग्र बजेटमा १६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

संघीय सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामान्यीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब २ करोड, राजस्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक आम्दनीबापतको १० अर्ब ४४ करोड र सर्सत अनुदानको ५ अर्ब ९४ करोड, विशेष अनुदान गरी जम्मा २३ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख प्राप्त हुनेछ ।

त्यसमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानी थपथाप गरेर बजेट ल्याइने भएको छ । संघीय सरकारले आगामी आवका लागि प्रदेश २ लाई कुल १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । चालू आवमा यस्तो अनुदान १४ अर्ब १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यसैबीच प्रदेश २ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रस्तुत गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । चौथो अधिवेशनको १० औं प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारद्वारा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रस्ताव गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरु बाबुलाल साह, दिलिप कुमार साह, शिवचन्द्र चौधरी, गोविन्द बहादुर न्यौपाने, रुबी कुमारी कर्ण, नरेश कुमार यादव, सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सिता गुरुङ्गलगायतले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

ती संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।