काठमाडौं, १६ बैशाख । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने बताएको छ । भर्चुअल प्रेस मिटमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेश २ मा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या धेरै रहेको र अधिकांश परिवारमा मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन र रेडियोमा सहज पहुँच नभएकाले तत्कालै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएको बताएका हुन् ।

उनले एसइई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा तथा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू गर्न कोरोना नियन्त्रण भई लकडाउन खुल्ने दिन पर्खिनुपर्ने बताए । ‘कोरोना भाइरसलाई कम आँक्न भएन । हाम्रो प्रदेशमा गरिबी धेरै छ । घर घरमा मोबाइल छैन, गाउँमा इन्टरनेट छैन । त्यसैले अनलाइन कक्षा अहिले नै सम्भव छैन’ उनले भने ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा पठनपाठनको नयाँ विधि के हुनसक्छ भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय र सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसँग नियमित छलफल भइरहेकाले कुनै उपाय निकालिने मन्त्री साहले बताए ।

केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार प्रदेशले समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनी बताउँछन् । लकडाउनको अवधिको शैक्षिक शुल्क नलिन पनि शैक्षिक संस्थाहरूलाई उनले आग्रह गरे ।

शिक्षाका संघीय र स्थानीय तह मातहत राखिएकाले चाहेर पनि प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले भने, ‘०७२ को संविधानले पनि प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिका दिएको छ । नीतिगत नेतृत्व संघले गरिरहेको छ, कार्यान्वय स्थानीय तहले गर्छ। कक्षा १२ सम्म कुनै अधिकार नदिएकाले हामी समन्वय गरिरहेका छौं ।’