जनकपुरधाम, १ चैत । प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राज्यपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६ को नाउँले कार्यान्वयनमा आउने छन् ।

विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिला सुस्ती नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त मन्त्री स्तरका हुने छन भने अन्य सदस्यहरु राज्यमन्त्री सरहको हुनेछ ।

आयोग पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा यसको कार्यकाल पाँचको वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानविन गर्न पाउने छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीको रुपमा खडा गरिएको आयोग काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

भारतमा अन्ना हजारेलाई लोकपाल विधेयकको लागी लामो आन्दोलन गर्नु परेको यथार्थ रहेको अवस्थामा प्रदेश नं. .२को सरकारले आफै उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारित समेत गराएका छन ।

विधेयक माथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले राख्नु भएको जिज्ञासाको जवाव दिनु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा विधेयकले प्रमाणित गरेको बताए ।

उनले स्वतन्त्र , निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेश बाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए ।