जनकपुरधाम, २६ जेठ । प्रदेश २ सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पस्तुत गरेको प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा चार दलित तथा विपन्न जाताजतीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ ।

समाजमा अत्यन्तै पछाडि परेका डुम, हलखोर, मुसहर र मेस्तर समुदायलाई जीवीकोपार्जन गर्न मासिक पाँचहजार रुपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷०८८ बाट प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षहरुको तुल्नामा दोब्बर बजेट खर्च गर्ने भएको छ । क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनको बिस्तार, कोरोना परीक्षणलाई तिव्रता, अस्पतालहरुलाई आईसीयु एवं भेन्टिलेटरसहितको स्तरोन्नति, कोरोना उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण, सल्यक्रियासहितको आकस्मिक घुम्ती सेवालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।

नियमित खोप तथा उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइनुका साथै ६० वर्ष माथिका क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई सीममूलक तथा उद्यम विकास तालिम प्रदान गरी स्वरोजगारमा लगाइने र त्यसको लागि आवश्यक अनुदान समेत दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सीप प्रदान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ५० हजार युवाहरुलाई रोजगारी दिने समेत प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ । कोरोना महामारीको कारण विदेशबाट फर्केका तथा ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई खाद्यान्न तथा निःशुल्क भोजनको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी आत्मनिर्भर बनाउन सिंचाई तथा अनुदानमा समयमा मलखाध र विउको व्यवस्था गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । किसानहरुको सहुलियतको लागि प्रदेश २ को १ सय ३६ पालिकामा कृषि उपकण तथा यन्त्र केन्द्रको निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट सहुलियत भाडामा लिएर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, विपन्नहरुको पहिचान गरी उनीहलाई पहिचान पत्र वितरण गर्ने छ। कोरोनाको कारण विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन अध्यापनको लागि अनलाइन, एफएम रेडियो र टिभीको प्रयोगको गरी शिक्षामा जोड दिइने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाउने र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सडक यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने सहितको क्षेत्रलाई सरकारले नीति तथा कर्यक्रममा समेटेको छ ।

यस्तै, देश २ सरकारले कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका युवाका लागि ‘युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास’ कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ ।

स्वरोजगारका अवसर सृजना गरी युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन एवं वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका युवाको ज्ञान, सीप, क्षमता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानलाई अझ परिस्कृत र सशक्त ढँगले अगाडि बढाइने छ ।

अभियान अन्तर्गत छोरी शिक्षा, छात्रवृत्ति, छोरी लोकसेवा तयारी कक्षा, आदर्श विवाह, साइकल वितरण र छोरीहरुको राज्य संरचना ५० प्रतिशत सहभागिताका लागि संरचनात्मक व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

जैविक विविधताको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि धनुषाको धनुषाधाममा एउटा चिडियाघर निर्माण गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यस्तै, प्रदेशका जनताहरुको वित्तिय पहुँच अभिवृद्वि गरी पुँजी निर्मणमा सहयोग पु¥याउन प्रदेश विकास बैङ्क स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

वीरगञ्जमा प्रविधि विश्व विद्यालय र सप्तरीमा कृषि कलेज स्थापना गरी क्रमशः कृषि विश्व विद्यालय स्थापना गरिनेछ । प्रदेश सरकारले महिला सशक्तिकरणका लागि प्रादेशिक महिला आयोग गठन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरु चालू आवकै नीति तथा कार्यक्रमबाट समेटिएको छ ।

‘खेत–खेतमे पानी, हात–हातमे काम’, प्रत्येक पालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने, प्रादेशिक परिवहन सेवा, संघीयताका लागि आन्दोलन गरेका स्व. गजेन्द्रनारायण सिंह र गणतन्त्रवादी नेता स्व. रामराजा प्रसाद सिंहको शालिक निर्माण जस्ता पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।