जनकपुरधाम, १३ चैत । विश्वलाई त्राहीमाम बनाएको कोराना भाइरस (कोभिड १९)को नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले २५ करोडको राहत कोषको स्थापना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज सम्पन्न बैठकले सरकारको तर्फबाट २५ करोडको राहतकोषको स्थापना गर्ने र सो कोषमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताएका छन् ।

उनले यस राहत कोषमा सहयोग गर्न सामाजिक संघसंस्था, प्रदेशका व्यापारिक घराना एवं इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आह्वान समेत गरिने बताएका छन् ।

यसका अतिरिक्त मन्त्री परिषद्को बैठकले महामारी नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्री रहने गरि उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ भने महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निमित्त प्रमुख सचिव नारायण दवाडीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरि विशेष कार्यकारी समिति समेत गठन गरेको छ ।

कार्यकारी समितिलाई आजैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष परिस्थितिमा महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

कार्यकारी समितिले महामारी नियन्त्रणका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको खरिद विशेष परिस्थितिको लागि व्यवस्था गरिएको खरिद नियमावली बमोजिम गर्न पाउने छन् ।

साथै मन्त्रिपरिषद्ले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, विरगंज र राजविराजमा कोरोना सम्बन्धि जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको प्रवक्ता यादवले जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका गरिब जनताहरुका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।