काठमाडौं, १७ बैशाख । आगामी आवदेखि भारतीय दूतावासले ५ करोड रुपैयाँसम्मका साना विकास परियोजनामा ‘अर्थ मन्त्रालयलाई सूचना दिएर मात्रै’ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को ६ महिनाअघिको निर्णयअनुसार दूतावासले ६७ स्थानीय तहमा ६७ वटा साना विकास परियोजनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयका सिफारिसका साना विकास परियोजनामा मात्र दूतावासलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।
भारतीय साना सहयोगका परियोजना अर्थको सिफारिसमा छनोट हुन थाले पनि ती मुलुकको बजेटरी सिस्टम र रातो किताबमा आउने छैनन् । दूतावासले अर्थबाट सिफारिस भएकामध्ये आफूले रोजेका परियोजनामा सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
दूतावासले आगामी आवमा स्थानीय तहमा विद्यालय, अस्पताल भवन, पुल, कल्भर्ट, पुस्तकालय भवन निर्माण तथा दमकल, ब्रुमर र क्रेन खरिद गर्न झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहबाट माग भई अर्थ मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका ती परियोजनामा दूतावासले कम्तीमा २ करोड ९ लाखदेखि बढीमा ५ करोड रुपैयाँका दरले सहयोग गर्न लागेको छ । धेरैजसो परियोजना ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी लागतका छन् ।
दूतावासले ती परियोजनाका लागि प्रस्तावित सहयोग रकम स्वीकृत गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हालै पत्र पठाई आवश्यक कागजात मागेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया