जनकपुरधाम, १४ असार । मधेश पत्रकार महासंघले प्रदेश २ को प्रदेश सभाबाट शनिबार सर्वसम्मतिबाट पारित प्रदेश संचार विधेयक २०७७ को स्वागत गरेको छ ।
महासंघका महासचिव अनिल तिवारीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी स्वागत गरेका छन् ।

२०७५ सालमा नै प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा व्यापक संशोधन सहित पारित भएको सो विधेयकमा सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई अधिकतम् २० हजार रुपैया जरिवाना राखिएको छ ।

पहिले १ करोडसम्म जरिवानाको प्रावधान रहेको थियो । पत्रकार सम्बद्ध केहि संघसंस्थाहरुले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरेका थिए ।

विधेयकमा मिडिया काउन्सिल र सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुको ४ वर्षको कार्यअवधीमा हटाउन नपाइने प्रावधान राखिएकोछ ।
विगतमा प्रस्तावित सो विधेयकमा निलम्बन र हटाउने प्रावधान राखिएको थियो ।

‘मिडिया काउन्सिल र संचार प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकमा अझैपनि कतिपय धारा, उपधाराहरुमा सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।ऐन कार्यान्वयनको क्रममा सुधारगर्दै अगाडी बढनु पर्नेछ । विधेयकले प्रदेशका सञ्चारमाध्यमहरुको सशक्तिकरणका लागि विशेष जोड दिएकोछ । सञ्चार मैत्री विधेयकमा श्रमजिवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक र जागिरको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, प्रदेश सभासदस्यहरुको सकृय सहभागितामा सकारात्मक सुरुवात भएकाले उहाँहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्तगर्दै अगामी दिनमा सञ्चारकर्मी, सञ्चारगृहसित सहकार्यमा अझ परिष्कृतगर्दै अगाडी बढने विश्वास लिएका छौ ।’