काठमाडौं, ४ चैत । मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । मधेशको भित्ता–भित्ता र सरकारी कार्यालयहरुमा समेत ‘मधेश सरकार’ भन्ने लेखिएको थियो । मधेश प्रदेशकै लागि सयौं मधेशीले सहादत दिएका छन्, हजारौंको संख्यामा अंगभंग भएका छन् ।

मधेश आन्दोलनका बेला मिथिला, भोजपुरा, जानकी वा मध्यमधेशको चर्चासमेत थिएन । मधेश आन्दोलनको माग थियो समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश । तर, त्यसमा पनि कम्प्रोमाइज गरेर समग्र मधेश दुई प्रदेश भयो ।

वर्तमान नेपालको संविधानअनुसार आएको संघीय व्यवस्था र सीमांकनमा मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजित गरेको छ । तर, मधेश आन्दोलनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि नेपालमा संघीयता आयो, समानुपातिक समावेशिता आयो । मधेश आन्दोलन नभएको भए नेपालमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिता हुने थिएन ।

नेपालमा पहिचानसहित संघीयताका लागि पनि मधेश प्रदेशको विकल्प छैन । मधेशका ८ वटा जिल्ला मात्र भएपनि पहिचान स्थापित गर्नका लागि मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने मधेशका युवा तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको धारणा छ ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘हामीले नेकपा र कांग्रेससँग छलफल गर्छौं, यो हाम्रो पहिचान, ऐतिहासिकता, आन्दोलन, जनताको भावनासँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारण कुनै पार्टीको मात्र नाम नभएर मधेश प्रदेश सहज हुन्छ । यसमा हामीले सहमति जुटाउने प्रयास गर्छौं । हामीलाई विश्वास छ कि यसमा नेकपा र कांग्रेसले पनि सहयोग गर्छ ।’

यसैगरी, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पनि मधेश प्रदेश नै हुने दाबी गरेका छन् । उनले मधेशवाणीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘निश्चितरूपमा प्रदेशको नाम ‘मधेश’ र राजधानी जनकपुरधाम समाजवादी र राजपाले प्रस्ताव गरेको छ । यो नै पारित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल भन्छन्, ‘मधेश आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा मधेश प्रदेश थियो । त्यही भएर हामी हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो एजेन्डा र शहिदले दिएका शहादतलाई र संघीयतालाई सबल बनाउनका लागि मधेश प्रदेश नाम जरूरी छ । यही प्रदेश हो संघीयताको आधार र संघीयतालाई मानेर अगाडि बढ्ने अन्य प्रदेशहरू त नेकपाको शाखा कार्यालयहरू जस्तै छन् । त्यसैले हामी मधेश प्रदेश नाममा अडिक छौं ।