काठमाडौं, २८ बैशाख । भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा छलफल भएको छ । सो बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले सरकारको आलोचना गर्नुको साथै भारतले जबरजस्ती नेपाली भूमि मिचेको आरोपहरु लगाएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद राकम कार्कीले छिमेकी मुलुसँग पटक–पटक देखिएका सीमा समस्याहरु समाधानका लागि वार्ता नै उपयुक्त रहेको धारणा राखेका छन् । उनले नेपालले आफ्नो आधिकारिक राजनीतिक नक्सा तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले परराष्ट्रको मामिलामा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति मात्रै निकालेर नहुने बताउँदै विगतको सरकारले गरेको कार्यहरुलाई निरन्तरता नदिएको गुनासो गरे । उनले सरकारको प्राथमिकतामा संवेदनशील सीमा समस्याहरु नरहेको आरोप लगाए ।

यस्तै सांसद दीपक प्रकाश भट्टले सरकार भारतका अगाडि जुन प्रकारले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसमा चुकेको बताए । उनले दुवै सरकारले संयुक्तरुपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (इपीजी)को रिपोर्ट यदि भारतले सार्वजनिक नगरे नेपालले नै आफ्नो तर्फबाट सार्वजनिक गरी नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखे साथै उनले नेपालको आफ्नो राजनीतिक नक्सा तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । साथै भारतसँग वार्ताका लागि पहल गर्नुको साथै यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि माग गरेका थिए ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सरिता गिरीले वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेकी छन् । उनले छिमेकीसँग वार्ताको माध्यमबाटै समाधान निकाल्नु उचित विकल्प रहेको बताइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको वक्तव्य :

विगतमा सीमा समस्या समाधानबारे विभिन्न प्रयासहरु भएका छन्, ती प्रयासहरुलाई हामी निरन्तरता दिइरहेका छौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नुभएका कार्यहरुको हामीले निरन्तर फ्लो पनि गरिरहेका छौं । सीमा समस्या समाधानका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह बनाइ अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।

त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने होइन । दुवै देशका सरकार प्रमुखले उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्छ । केही बुँदाहरुमा अविश्वासको वातावरण रहेकोले नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउने पक्षमा हामी उभिरहेका छौं । त्यसकारणले विगतका सरकारले गरेको कामहरुको निरन्तरताकै रुपमा हामीले काम गरिरहेका छौं । यस्ता विषयहरुलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन ।

नेपालको आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक किन गरेन भन्ने किसिमका प्रश्नहरु पनि उठेका छन् । यस विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिला पूरा गर्नुपर्ने केही प्राविधिक कुराहरु बाँकी रहेको छ, त्यसमा कामहरु भइरहेको छ ।

भारतले नेपाली भूमि हुँदै १९ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ । भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माणका लागि १९ किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको हामीलाई थाहा भएको छ । भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको प्रारम्भिक जानकारी पाएसँगै यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट मगाइसकेको छ ।

लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकको अवधारणा भारतले सन् १९९९ मा विकास गरेको थियो । भारत सरकारले सन् २००५ मा स्वीकृत गरेको सो सडकमार्गको निर्माण कार्य सन् २००८ मा सुरु गरेको थियो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकारको नेतृत्वमा आएपछि भारतले सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको हो ।

नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै भएकोले विवादित विषय सुगौली सन्धिअनुसार नै समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल अडिग छ । यो विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएसँगै परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने कुरा दोहोरÞ्याएकोले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिने छ ।

१५ मे २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताको २८ औं बुँदामा लिपुलेक भएर चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने र त्यसलाई दुई देशबीच व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । त्रिदेशीय बिन्दू तय नै नगरी व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गरिने सहमति भएको थियो । त्यसैले यस विषयमा हामीले चीनसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।